डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का होगा विस्तार, कैबिनेट ने आवंटित किए ₹14,903 करोड़

Digital India Program Gets Rs 14,903 Crore Boost: देश में डिजिटल ईकोसिस्टम को अगले चरण में ले जाने के इरादे से आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग ₹14,903 करोड़ के साथ डिजिटल इंडिया (Digital India) प्रोग्राम के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के विस्तार को मंजूर किया गया। इसी के तहत मंत्रिमंडल ने ₹14,903 करोड़ आवंटित किए हैं।

Digital India Program Expansion

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कहा कि भारत सरकार इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम विस्तार (Digital India Program Expansion) के तहत पूर्व में किये गये कामों को ही आगे बढ़ाते हुए, उनके विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगी।

क्या होगा खास?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम विस्तार में निम्न चीजें शामिल होंगी;

– डिजिटल इंडिया प्रोग्राम विस्तार के तहत लगभग 5.25 लाख भारतीय आईटी पेशेवरों को नई प्रौद्योगिकी के लिहाज से भी हुनरमंद बनाने का काम किया जाएगा।

– इतना ही नहीं बल्कि सरकार इस प्रोग्राम के जरिए लगभग 2.65 लाख लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रशिक्षिण प्रदान करने का भी काम करेगी।

– डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का विस्तार करने के माध्यम से सरकार राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NCM) के तहत नौ और सुपर कंप्यूटर्स को शामिल करने का भी काम करेगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बताते चलें कि देश में राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NCM) के तहत पहले से ही 18 सुपर कंप्यूटर स्थापित किये जा चुके हैं।

– साथ ही तेजी से बढ़ते डिजिटल दौर में साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रोग्राम के विस्तार के तहत सूचना सुरक्षा क्षमताओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।

– साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व को देखते हुए, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम – इंडिया यानी CERT-In को भी इस विस्तार के चलते पर्याप्त बूस्ट मिलने की संभावना है।

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– इसके साथ ही कई प्रकार की सेवाओं को होस्ट करने के चलते बेहद लोकप्रिय हो चुके Umang प्लेटफॉर्म को भी और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। इस दिशा में प्लेटफॉर्म पर मौजूद 1700 सेवाओं में 540 नए मोड जोड़े जाने की भी तैयारी है ताकि इसकी उपयोगिता और पहुंच दोनों को बढ़ाया जा सके।

– माना जा रहा है कि इस बार विस्तार के तहत डिजिटल इंडिया पहल के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को डिजिलॉकर सेवाएं प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने जैसे पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बता दें यह पहले केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब व्यवसाय संचालन को सुव्यवस्थित करने के मक़सद से इसका विस्तार किया जाएगा।

– साथ ही इस बार डिजिटल पेमेंट के इस्तेमाल में हुई भारी प्रगति को देखते हुए, इस साल के अंत तक एक व्यापक डिजिटल क्रेडिट नेटवर्क स्थापित करने की परिकल्पना पर भी फ़ोकस रहने की उम्मीद है।

– इतना ही नहीं बल्कि आर्टिफ़िशल इंटेलिजेन्स (AI) तकनीक को लेकर भी पर भी एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने का प्रावधान है, जिसके तहत हेल्थकेयर से लेकर कृषि जैसे कुछ अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।