Google भारत में देगा ONDC को बढ़ावा, किया ‘एक्सेलरेटर प्रोग्राम’ का ऐलान

Google accelerator programme for ONDC: टेक दिग्गज गूगल (Google) ने 28 जून को एक डेवलपर कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत सरकार समर्थित इंटरऑपरेबल कॉमर्स नेटवर्क – ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के लिए एक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च करने का ऐलान किया है।

इसके साथ ही कंपनी ने देश में स्थानीय डेवलपर्स के बीच नए तकनीकी विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देने के मकसद से कई आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स (एआई) टूल्स की पेशकश संबंधित घोषणाएँ भी की।

Google Pay के के उपाध्यक्ष, अंबरीश केंघे ने कहा;

“कंपनी भारत में डिजिटल विक्रेताओं के तेजी से उभरते नेटवर्क के विकास को समर्थन देने के लक्ष्य के साथ ONDC के लिए एक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं।”

आपको बता दें इसके तहत भारत में Google Cloud केंद्र सरकार की ईकॉमर्स पहल ONDC के लिए एक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की पेशकश करेगा, जिसके तहत डिजिटल विक्रेताओं को उनके डिजिटल कॉमर्स संचालन के निर्माण और विकास में मदद मिल सकेगी।

Google ONDC accelerator programme: क्या होगा लाभ?

इस पहल के तहत, गूगल मुख्य रूप से ‘स्केलेबिलिटी’ और ‘सुरक्षा’ जैसे मुद्दों को लेकर ओएनडीसी इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के तैयार कार्यान्वयन की ओपन सोर्सिंग करती नजर आएगी, साथ ही कंपनी अपनी रिटेल एआई तकनीक और PaLM API तक भी पहुँच प्रदान करेगी।

इसके साथ ही, कंपनी ने देश में अपने पहले I/O Connect इवेंट के दौरान यह भी ऐलान किया कि गूगल क्लाउड (Google Cloud) की ओर से एक स्टार्टअप क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत भी की जाएगी, जिसके तहत ONDC में भागीदार संगठन $25,000 तक के अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

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साथ ही कंपनी ONDC और गूगल मैप्स (Google Maps) के एकीकरण की भी पेशकश कर रही है, जिसके तहत एड्रेस डिस्क्रिप्टर के माध्यम से ऑर्डर पहुँचाने की क्षमता को सटीक व तेज बनाया जा सकेगा। दिलचस्प यह है कि यह सुविधा भारत में पहली बार 25 शहरों में उपलब्ध होगी, जिससे लैंडमार्क आदि के जरिए ग्राहकों के पते ढूंढना और उनके साथ संवाद आसान हो सकेगा।

क्यों है अहम?

गूगल ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किए हैं जब भारत सरकार यह उम्मीद कर रही है कि ONDC नेटवर्क के माध्यम से आगामी दो सालों में देश के भेटर ई-कॉमर्स की पहुंच 25% तक बढ़ जाएगी।

इसके तहत 900 मिलियन खरीदारों और 1.2 मिलियन से अधिक विक्रेताओं को जोड़े जाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार का लक्ष्य $48 बिलियन के ‘सकल व्यापारिक मूल्य’ आँकड़े को छूने का है।