BYJU’S अब ₹25,000 से कम की मासिक आय वाले परिवारों को नहीं बेचगा ‘कोर्स’

BYJU’S starts Affordability Test: भारतीय एडटेक यूनिकॉर्न BYJU’S हाल में तमाम विवादों से घिरा नजर आया। कुच ही दिन पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने कंपनी पर बच्चों और उनके माता-पिता (पैरेंट्स) के फोन नंबर खरीदने और उन्हें ‘कोर्स’ व ‘लोन’ लेने के लिए मजबूर करने तक के आरोप लगाए।

कुछ दिन पहले ही समाचार एजेंसी ANI को दिए एक बयान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो कहा था कि;

“हमें पता चला है कि कैसे Byju’s बच्चों और उनके पेरेंट्स के फोन नंबर खरीद रही है और उन्हें धमका रही है कि अगर उन्होंने कोर्स नहीं खरीदा तो उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कंपनी पहली-पीढ़ी के छात्रों को टार्गेट कर रही है।”

वहीं इसके पहले बीतें शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने BYJU’S के संस्थापक और सीईओ, बायजू रवींद्रन (Byju Raveendran) को समन जारी करते हुए 23 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश भी दिया था।

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जारी किए गए इस समन में एक मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाकर कंपनी पर ये आरोप लगाए गए थे कि इसने अपने कोर्स को बेचने के लिए सख्त और अनुचित तरीकों को अपनाया है।

और अब सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 23 दिसंबर को NCPCR और BYJU’S के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रवीण प्रकाश (Pravin Prakash) के बीच मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने कंपनी के सीईओ, बायजू रवींद्रन का प्रतिनिधित्व किया।

इस बीच ET की एक रिपोर्ट के अनुसार, NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बताया कि BYJU’S ने बच्चों को कोर्स बेचने से पहले उनके पैरेंट्स की आर्थिक स्थिति का स्पष्ट आँकलन करने के लिए ‘Affordability Test’ शुरू करने का आश्वासन दिया है।

प्रियांक के समाचार एजेन्सी को दिए बयान में कहा;

“कंपनी को समझाया गया कि बच्चों और उनके पैरेंट्स को धोखे में रखना सही नहीं है। इस ‘Affordability Test’ के जरिए कंपनी उन परिवारों को चिन्हित करने का काम करेगी, जिनकी मासिक आय ₹25,000 से कम है। ऐसे परिवारों को कोर्स नहीं बेचें जाएँगें।” 

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इस बीच प्रियांक कानूनगो ने ये भी बताया कि BYJU’S की ओर से प्रवीण प्रकाश ने आयोग को सूचित किया था कि कंपनी अपनी रिफंड नीति में भी उचित बदलाव करेगी।

यह भी सामने आया है कि NCPCR ने BYJU’S से एडवांस में फीस नहीं लेने और कंपनी की वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकने वाली जानकरियों को स्पष्ट रूप से दर्शाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आयोग ने कंपनी से गैर-शिक्षण कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है।

खबरों के मुताबिक, आयोग सोमवार यानि 26 दिसंबर को फिर से कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा।