Google India pauses Play Billing Policy: एक ही हफ्ते के भीतर लगातार दो बार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए जुर्माने के बाद अब टेक दिग्गज गूगल (Google) ने भारतीय बाजार को लेकर एक बड़ा फैसला किया है।
असल में गूगल (Google) ने अब भारत में डेवलपर्स पर लागू होने वाले बाध्यकारी ‘प्ले बिलिंग (Play Billing) पॉलिसी’ पर रोक लगा दी है। इस कदम का सीधा असर ऐप डेवलपर्स के साथ ही साथ ग्राहकों पर भी पड़ने की उम्मीद है।
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आपको बता दें कंपनी ने यह कदम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा हाल में दिए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए लिया है। तो आइए पहले समझते हैं कि गूगल का ये ‘प्ले बिलिंग पॉलिसी’ आखिर है क्या? और इसको लेकर CCI ने ऐसा क्या आदेश जारी किया था?
क्या है Google का Play Billing सिस्टम?
हम सब जानते हैं कि एंड्रायड (Android) ऑपरेटिंग सिस्टम पर मालिकाना हक रखने वाला गूगल प्ले स्टोर (Play Store) के जरिए स्मार्टफोन ईकोसिस्टम में एकाधिकार बनाए हुए है। इसी संबंध में कंपनी ने एक कुछ समय पहले एक बड़ा ऐलान किया था।
‘प्ले स्टोर’ से संबंधित इस पेमेंट पॉलिसी के तहत ऐप डेवलपर्स अपने ऐप्स (Apps) में भुगतान (पेमेंट) के लिए सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले बिलिंग (Google Play Billing) सिस्टम का ही उपयोग कर सकते हैं, यह कंपनी की बाध्यकारी शर्त कही जा सकती है।
आसान भाषा में कहें तो ‘गूगल प्ले स्टोर’ पर मौजूद किसी भी एंड्रायड ऐप पर उपयोगकर्ता अगर कोई इन-ऐप प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है तो वह भुगतान सिर्फ गूगल के खुद के बनाए प्ले बिलिंग सिस्टम के जरिए ही कर सकता है। बता दें Google और Apple दोनों ही डेवलपर्स से किसी भी तरीके के डिजिटल कंटेंट की बिक्री पर 15-30 प्रतिशत तक का कमीशन वसूलते हैं।
Google ने यह ऐलान किया था कि कोई भी ऐप जो Play Store पॉलिसी का पालन करती नहीं पाई गई उसको इसी साल 1 जून के बाद से Google Play से हटा दिया जाएगा।
लेकिन बाद में Google ने भारत में डेवलपर्स को भुगतान संबंधित नियमों का पालन करने के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक का अतिरिक्त समय भी दिया था। पर अब CCI के आदेश के बाद कंपनी ने इस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है।
अपने इस फैसले को लेकर गूगल इंडिया (Google India) ने सपोर्ट पेज पर लिखा;
“CCI के हाल ही में आए फैसले के बाद, हम भारत में डेवलपर्स के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा डिजिटल सामान या सर्विस की खरीद हेतु Google Play Billing सिस्टम को फिलहाल रोक रहे हैं।”
“इस बीच आदेश को लेकर हम कानूनी विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं और यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम एंड्रॉयड (Android) और प्ले (Play) में निवेश करना जारी रहे।”
वैसे साफ कर दें कि भले ही Google ने ‘प्ले पेमेंट’ पॉलिसी पर रोकने का ऐलान किया हो, लेकिन अभी भी अगर कोई ऐप डेवलपर गूगल की इस सर्विस का लाभ लेना चाहता है तो वह इस इन-ऐप लेनदेन सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकता है। बता दें भारत के बाहर अन्य कई देशों में इन-ऐप लेनदेन के लिए प्ले बिलिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू है।
Google India Play Billing Policy: क्या था CCI का आदेश?
सबसे पहले 21 अक्टूबर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को अपनाने का दोषी मानते हुए, गूगल इंडिया (Google India) पर लगभग ₹1,338 करोड़ का जुर्माना लगाया था।
CCI का कहना था कि कंपनी ने भारत के एंड्रॉइड मोबाइल बाजार में कई चीजों को लेकर अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग किया है। इसके कुछ दिनों बाद ही CCI ने कंपनी पर Play Store से जुड़े मसलों को लेकर भी ₹936.44 करोड़ का दूसरा जुर्माना भी लगा दिया था।
साथ ही अपने आदेश में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने कंपनी को साफ निर्देश दिए कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर थर्ड-पार्टी पेमेंट की इजाजत दे और बाध्यकारी रूप से कोई प्रतिस्पर्धा-विरोधी पॉलिसी लागू ना करे।
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