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जून 2021 तक 15,651 भारतीय वेबसाइटें की गईं हैक, CERT-In की रिपोर्ट में ख़ुलासा

जून 2021 तक 15,651 भारतीय वेबसाइटें की गईं हैक, CERT-In की रिपोर्ट में ख़ुलासा

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15651 Indian Websites Hacked: देश में साइबर सुरक्षा को लेकर होने वाले प्रयासों का समन्वय करने वाली इंडीयन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल जून 2021 तक 15,651 भारतीय वेबसाइटों को हैक किया गया है और कुल 607,220 साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं सामने आईं हैं।

इस बात की जानकारी बुधवार को लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी।

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दिलचस्प रूप से उन्होंने आगे और भी जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये सभी साइबर हमलें अल्जीरिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सर्बिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, तुर्की, अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों से दर्ज किए गए।

15651 Indian websites hacked till June 2021: CERT-In

मंत्री जी ने लोकसभा में एक जवाब के दौरान कहा;

“CERT-In के अनुसार साल 2018, 2019, 2020 और 2021 (जून तक) के दौरान क्रमशः कुल 2,08,456, 3,94,499, 11,58,208 और 6,07,220 साइबर सुरक्षा संबंधित घटनाएँ दर्ज की गई। वहीं कुल 17,560, 24,768, 26,121 और 15,651 भारतीय वेबसाइटों को क्रमशः साल 2018, 2019, 2020 और 2021 (जून तक) के दौरान हैक किया गया था।“

बता दें इसके पहले केंद्र सरकार ये भी बता चुकी है कि देश के अहम बिजली लोड प्रबंधन कार्यों की देखरेख में मदद करने वाले भारत के पांच क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों (RLDCs) में से चार साइबर हमले के शिकार हुए हैं।

इन हमलों के पीछे चीनी सरकार से जुड़े एक हैकर ग्रुप Red Echo के होने की बात सामने आई थी, जो इस साल की शुरुआत से ही भारत के पावर ग्रिड को बार-बार निशाना बना रहा है।

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दिलचस्प ये है कि हाल में भारत के परिवहन क्षेत्र में भी साइबर हमलों से जुड़ी खबरें आई हैं। इस बीच मंत्री ने अपने जवाब में बताया साइबर हमलावर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए वास्तविक सिस्टम की पहचान छिपाते हुए, छिपे हुए सर्वर का इस्तेमाल करते हैं।

वहीं क्योंकि चीनी हैकर्स लगातार भारत के बुनियादी ढांचे जैसे पावर ग्रिड आदि को टार्गेट कर रहें हैं इसलिए केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने अपने सभी संगठनों को आधिकारिक कम्यूनिकेशन के लिए संगठन से संबंधित ईमेल-आईडी” का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है।

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