Infosys सब्सिडी वाली जमीन लेती है लेकिन नौकरियां नहीं देती, कर्नाटक के नेता का आरोप
अरविन्द साहू
Karnataka leader’s allegation against Infosys: IT सेक्टर का बड़ा नाम Infosys के ऊपर कर्नाटक के एक नेता ने बड़े आरोप लगाए है। एन आर नारायण मूर्ति की कंपनी के ऊपर कर्नाटक के विपक्ष के उपनेता अरविंद बेलाड ने आरोप लगाया कि कंपनी ने सरकार से सब्सिडी वाली जमीन तो खरीद ली, लेकिन पर्याप्त नौकरियां देने में नाकामयाब रही। कर्नाटक बीजेपी नेता ने उक्त आरोप राज्य में विधानसभा सत्र के दौरान लगाएं। 24 दिसम्बर को उन्होंने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, IT कंपनी ने बैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर में सरकार से जमीन तो ली, लेकिन नौकरियों को देने में यह कंपनी नाकामयाब ही रही। उन्होंने कंपनी के खिलाफ़ एक्शन लेने की मांग रखी।
भाजपा नेता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र (Karnataka leader’s allegation Infosys) का उदाहरण दिया
कर्नाटक में भाजपा और विधानसभा में विपक्ष के नेता अरविंद बेलाड ने 14 फरवरी, 2024 को भी सरकार से हुबली में Infosys को आवंटित 58 एकड़ जमीन को रद्द करने की मांग की गई थी क्योंकि यह रोजगार पैदा नहीं कर रही थी। हुबली अरविंद बेलाड का निर्वाचन क्षेत्र है, उन्होंने यह Infosys को मिली 58 एकड़ जमीन को लेकर कंपनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि, हुबली में इंडस्ट्रियल एरिया में Infosys द्वारा ली गई सरकारी जमीन में रोजगार पैदा करने में असफल रही। कंपनी उक्त जमीन में बागबानी और लैंडस्केपिंग करती रही। उनका स्पष्ट मत है कि इंफोसिस को रियायती दर पर सरकार जमीन आवंटित कर रही है। लेकिन, जिस उद्देश्य के साथ इसे दिया गया था वह पूरा नहीं हुआ।
As an MLA, my primary responsibility is to fight for the development of my constituency and safeguard the interests of our people. 4 months ago, I raised the issue of @Infosys not fulfilling its promises to create jobs in #Hubballi. It was out of a deep sense of duty to my… https://t.co/wCSSoIumRS
उन्होंने विधानसभा में Infosys के खिलाफ सरकार से अपनी मांग रखने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म को X पर तंज भी कंसा उन्होंने अपने X अकाउंट से लिखा “ऐसा लगता है कि इंफोसिस को लगता है कि वह रियल एस्टेट कारोबार में है, आईटी में नहीं! पूरे कर्नाटक में ज़मीन पर सब्सिडी लेकिन नौकरियाँ नहीं?”
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Infosys seems to think it’s in the real estate business, not IT! Subsidized land across Karnataka but no jobs?
Watch as I call out this betrayal in the Assembly. Time for the government to look into this act! We owe it to the farmers who lost their lands!… pic.twitter.com/bknZ1sh4hZ
