Restrictions on entry of foreign citizens in these states of India: भारत सरकार ने मणिपुर, नागालैण्ड, मिज़ोरम जैसे पूर्वी राज्यों में विदेशी नागरिकों की एंट्री में प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। यदि किसी विदेशी नागरिकों को इन राज्यों में यात्रा करना है तो, उन्हें संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था की प्रकिया से गुजरना होगा। केंद्र सरकार का यह फैसला मणिपुर में विदेशी दखल की रिपोर्ट के बाद आया है। बुधवार देर रात जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘इस परमिट को पुनः लागू करने के बाद, मणिपुर आने वाले विदेशियों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उन्हें विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश 1958 के अनुरूप आवश्यक संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) प्राप्त करना होगा।’’
मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेन (Restrictions entry foreign India) सिंह को चेतावनी
मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेन सिंह को हाल में ही एक अज्ञात संगठन द्वारा चेतवानी देते हुए कहा गया था कि वह सेनापति जिले में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सड़क मार्ग से कांगपोकपी जिले से होकर न गुजरें। इस चेतावनी को राज्य सरकार ने संज्ञान में लेते हुए जांच में पाया कि मणिपुर में ऐसा कोई संगठन (कुकी ज़ो काउंसिल) मौजूद नहीं है। इस समूह की उत्पत्ति और प्रामाणिकता अत्यधिक संदिग्ध है। ऐसे में इस संगठन की मंशा और जानकारी जुटाने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है।
संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था क्या है?
PAR, यह विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत स्थापित विनियमों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में विदेशी आगंतुकों को विनियमित करना है जिन्हें रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण या बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील माना जाता है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और भारत के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में।
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मणिपुर न्यूज ग्रुप 2024’ के एडमिन की गिरफ्तारी
मणिपुर में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को निशाना बनाकर अपमानजनक तथा धमकी भरी पोस्ट को मंजूरी देने और प्रसारित करने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान निंगोंबम डिंगकु (22), मालेमंगनबा लैथांगबाम (21) और थोंगम रोमेन (39) के रूप में की गई है, जो सोशल मीडिया मंच ‘फेसबुक’ पेज पर ‘मणिपुर न्यूज ग्रुप 2024’ के एडमिन हैं।
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