Cloud Kitchen Policy Delhi Government: दिल्ली की आम आदमी पार्टी आतिशी मोर्लेना की सरकार खान पान के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अगले 15 दिन के अंदर एक नई नीति लागू करने में काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक, यह योजना क्लाउड किचन’ पर आधारित हो सकती है। जो, दिल्ली में खान पान की दुकानों में बढ़ावा देने के साथ स्थानीय स्तर में रोजगारों के नए अवसर पैदा करने में प्रभावी हो सकती है।
दरअसल दिल्ली सरकार राजधानी में खाने पीने की दुकानों को सुव्यवस्थित और खान पान की नई दुकानों खोलने के लिए लाइसेंस जैसी किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसे देखते हुए आधुनिक आधारभूत सुविधाएं स्थापित करेगी।
आधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने में जोर
दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से राजधानी में विनियमन को आसान करना साथ ही दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के माध्यम से किफायती, आधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करना होगा। जिससे खाने-पीने की स्थानीय दुकानों, ‘क्लाउड किचन’ और ‘डिलीवरी-ओनली’ सेवाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
अगले 15 दिनों में प्रभावी होने की संभावना
आतिशी मोर्लेना सरकार इस योजना को सकारात्मक रूप से देख रही है, इसलिए दिल्ली सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहती है, शायद यही वजह है कि बयान में कहा गया है कि इस पहल के अगले 15 दिनों में प्रभावी किया जा सकता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे, ‘क्लाउड किचन’ खान पान की वह दुकानें होती है, जहां से उपभोक्ता बना बनाया खाना पार्सल करवाकर ले जा सकता है। इसमें डायनिंग की व्यवस्था नहीं होती है, सिर्फ़ खाना पार्सल करने की व्यवस्था होती है। यह एक प्रकार से दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में एक नया आधुनिक नवाचार खान पान व्यवसाय है।
दिल्ली सरकार इसी व्यवसाय को और अधिक बढ़ावा देने के लिए क्लाउड किचन’, ‘घोस्ट किचन’ और अन्य ‘नॉन-डाइन-इन डिलीवरी आउटलेट्स’ सहित खाने-पीने के व्यवसायों के विकास के लिए नीति तैयार कर रही हैं।
एकल खिड़की पोर्टल शुरू होगा
दिल्ली सरकार की नई नीति एक मजबूत नियामक ढांचा प्रदान करती है जो खाने-पीने की ‘गैर-डाइन-इन’दुकानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है। नीति में लाइसेंसिंग के लिए एक समर्पित एकल खिड़की पोर्टल पेश किया गया है, जिससे परेशानी मुक्त अनुमोदन की सुविधा मिलती है और अनुपालन को सरल बनाया जाता है।
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इस पोर्टल को खाने-पीने की दुकानों को खोलना और उनके संचालन को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें श्रम विभाग खाने-पीने की स्वीकृत दुकानों को चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति देगा, तथा त्वरित (Cloud Kitchen Policy Delhi Government) स्वीकृति के लिए 30 दिनों के भीतर आवेदनों पर कार्रवाई करेगा।