हिमाचल सरकार ने 2 साल से खाली पड़े हजारों पदों को किया खत्म, नहीं होगी भर्ती

Himachal government abolished the vacant posts since last 2 years: हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार चला रहें है, बीते कुछ समय से एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहें है फिर उन्हें उस फैसले के लिए आलोचना का सामना ही क्यों न करना पड़े। पहले राज्य में फ्री पानी बंद करने और सीवरेज सिस्टम के पैसे लेने के बाद जैसे विपक्ष और आम लोगों के निशाने में आई सुक्खू सरकार ने एक बार फ़िर ऐसा फैसला लिया है, जो उनकी सरकार को फिर विरोधियों के सामने ला खड़ा किया है। दरअसल सुक्खू सरकार ने राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों पद समाप्त कर दिए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह पद बीते दो साल या इससे अधिक समय से खाली थे और अब इन पदों को भविष्य में जारी नहीं रखा जाएगा।

वित्त विभाग ने पद समाप्त करने के निर्देश दिए

राज्य में बीते कुछ सालों से 2 हजार से ज्यादा सरकारी पद विभिन्न विभागों में खाली पड़े थे, उक्त विभागों में राज्य सरकार ने भर्ती निकालने की अपेक्षा पदों को ही खत्म करना बेहतर समझा। सरकार का इसके पीछे मानना है कि इन पदों मे भर्ती के बिना भी इन विभिन्न विभागों में संतोषजनक कार्य हो रहा है। इसलिए इन पदों मे लोगों की भर्ती की आवश्कता ही नहीं है। ऐसे में राज्य के वित्त विभाग ने इन सभी पदों को समाप्त करने के ही निर्देश जारी कर दिए है। भले ही सरकार का मानना हो कि इन पदों के बिना उनके विभाग में संतोषजनक कार्य हो रहा हो लेकिन इस फैसले से बीते सालों से इन पदों के लिए राज्य में सरकारी नौकरी की आश में बैठे लाखों बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका लगा हैं।

2012 में जारी हुए एक पत्र का भी हवाला

हिमाचल प्रदेश में 1 लाख 70 हजार पदों का बैगलॉग चल रहा है, ऐसे में करीब 40 फीसदी पद इस आदेश के तहत आए हैं और अब इन पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी। उन्होंने अपने आदेश में 2012 में जारी हुए एक पत्र का भी हवाला दिया है। राज्य के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने अपने आदेशों में लिखा है कि 14 अगस्त, 2012 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब ताजा आदेशों की विभाग अनुपालना नहीं कर रहे हैं, ना ही वित्त विभाग को ब्योरा दिया जा रहा है। प्रधान सचिव वित्त ने साफ तौर पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अब दो साल या इससे ज्यादा समय से खाली चल रहे अस्थायी या नियमित पदों को खत्म कर दिया गया है।

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ऐसे में अब संबंधित विभाग एक हफ्ते के अंदर अंदर सभी पदों को बजट बुक से हटा देंगे और इसका सख्ती से (Himachal government abolished the vacant posts since last 2 years) पालन किया जाएगा।