Free Toll Entry In Mumbai For Light Motor Vehicles: महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी पांच टोल पर हल्के मोटर वाहनों (LMV) के लिए टोल टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब इन वाहनों को शहर में फ्री एंट्री मिलेगी। यह कदम राज्य सरकार द्वारा अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक में लिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले इसे एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
महाराष्ट्र सरकार के इस नए फैसले के तहत मुंबई के प्रवेश को लेकर हिसर, मुलुंड – एलबीएस, आनंद नगर, ऐरोली और वाशी टोल प्लाज़ा पर अब हल्के मोटर वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। गौर करने वाली बात ये है कि इन पांचों टोल बूथों पर पहले वाहन चालकों से लगभग ₹45 प्रति बार टोल वसूला जाता था, जिससे जाहिर तौर पर दैनिक यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। सरकार के इस निर्णय से छोटे वाहनों से आने-जाने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
Free Toll Entry In Mumbai
टोल टैक्स हटाने के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन लाखों यात्रियों को होगा जो रोज़ाना इन टोल बूथों से होकर गुज़रते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हर दिन लगभग 3.5 लाख वाहन इन टोल बूथों से गुज़रते हैं, जिनमें से मात्र 70,000 ही भारी वाहन होते हैं, जबकि बाकी 2.8 लाख हल्के मोटर वाहन यानी LMVs होते हैं। ऐसे में लाभार्थियों की संख्या काफी बड़ी होगी।
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इस फैसले से लोगों को सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि टोल बूथों पर लगने वाली लंबी कतारों में भी कमी आएगी, जिससे ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान होगा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री दादाजी दगडू भुसे ने भी इस फैसले को क्रांतिकारी कदम करार दिया है।
विधानसभा चुनावों से ठीक पहले यह फैसला सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि आम जनता को राहत मिल सके और चुनावी माहौल में भी जनता का समर्थन प्राप्त किया जा सके। हाल के दिनों में वैसे भी टोल एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। देश के कई हिस्सों में टोल की वसूली को लेकर तहत तरीके के सवाल और चर्चाएं शुरू होती नजर आ रही है।
दिलचस्प रूप से टोल फ्री करने के साथ ही साथ राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अटकलें लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र में चुनावों को देखते हुए, किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के लिए कर्ज माफी योजना की घोषणा कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में राज्य सरकार ने 3 महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठकों में 30 से ज्यादा बड़े फैसले लिए हैं।