Site icon NewsNorth

सीएम आतिशी का बड़ा फैसला, दिल्ली में ₹18,000 से कम नहीं होगा किसी का वेतन

aap-leader-atishi-raghav-chadhatishi-marlena-to-be-new-chief-minister-of-delhia-and-saurabh-bhardwaj-to-be-arrested-soon

No one’s salary is less than ₹18 000 in Delhi: दिल्ली की नई सीएम आतिशी मोर्लेना ने दिल्ली में काम करने वाले श्रमिकों के हित में एक अहम फैसला लिया हैं। मुख्यमंत्री आतिशी मोर्लेना ने दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, और अब नए नियमों में सरकार ने अकुशल मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी 18,066 रुपया प्रति महीना कर दिया है।  वही अर्धकुशल श्रमिक को अब कम से कम 19,929 रुपये प्रति महीने मिलेंगे कुशल श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी को भी 21,215 से बढ़ाकर 21,917 रुपये कर दी गयी है।

राजधानी में सबसे अधिक न्यूनतम मज़दूरी

भारत में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और केरल में न्यूनतम मज़दूरी सबसे ज़्यादा है. दिल्ली में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 17,494 रुपये पहले निर्धारित थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है और इसे बढ़ाकर 18,066 रुपया प्रति महीना कर दिया है। दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी की नई सीएम ने श्रमिकों के लिए यह नई सौगात एक प्रेस वार्ता के दौरान दी।

इस दौरान दिल्ली के सीएम ने भाजपा के ऊपर जमकर निशाना भी साधा, दिल्ली सीएम ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि  भाजपा “गरीब विरोधी” हैं। उन्होंने दावा किया कि भगवा पार्टी द्वारा शासित राज्यों में न्यूनतम मजदूरी “शायद दिल्ली में दी जा रही मजदूरी का आधा है।”

उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, अगर आप देश भर में न्यूनतम मजदूरी देखने जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल की सरकार में देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी दी है, साथ ही गरीब लोगों के शोषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को पहुंचाया है।

See Also

न्यूज़North अब WhatsApp पर, सबसे तेज अपडेट्स पानें के लिए अभी जुड़ें!

गौरतलब हो, आतिशी ने केजरीवाल के पद छोड़ने बाद सीएम की जिम्मेदारी संभाली है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद दिल्ली में तीसरी महिला सीएम के तौर में आतिशी ने सीएम पद की शपथ ली थी, सीएम बनने के बाद आतिशी का यह श्रमिको के हित में एक अहम (No one’s salary is less than ₹18 000 in Delhi) फैसला माना जा रहा हैं।

Exit mobile version