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मोबाइल सर्विस ठप हुई तो अब यूजर्स को मिलेगा मुआवजा? TRAI ला रहा नए नियम – रिपोर्ट

TRAI’s Crackdown in India Leads to 20% Drop in Spam Call Complaints:

mobile telecom service failure, new rules of TRAI: मोबाइल या ब्रॉडबैंड सर्विस यूज करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है, उक्त सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सेवाओं के बाधित होने पर मोबाइल या ब्रॉडबैंड सर्विस प्रदाता कंपनियों को अब उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा।

दरअसल कई बार देखा गया है, मोबाइल या ब्रॉडबैंड यूजर्स को इन सेवाओं के उपयोग के दौरान कमजोर नेटवर्क कनेक्टविटी और ऑउटेज का सामना करना पड़ जाता है, जिसे सुधारने में कई दिनों का समय इन कंपनियों द्वारा लगने में इसका नुकसान उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। अब नए नियमों में  प्री- पैड यूजर्स को कंपनिया वैधता देनी होगी मतलब उनके प्लान में ऑउटेज के दौरान लगे समय की अतरिक्त वैधता देनी होगी तो वही पोस्टपेड उपभोक्ताओं को किराए में छूट देनी होगी।

नए नियमों के बारे में TRAI ने कहा, नए सर्विस क्वालिटी रूल्स के तहत जिला स्तर पर 24 घंटे से अधिक समय तक सर्विस बाधित रहने की स्थिति में टेलीकॉम ऑपरेटरों को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा।

क्वॉलिटी बेंचमार्क को पूरा न करने पर जुर्माने भी बढ़ाया

TRAI ने ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइडर को मुआवाजा देने के साथ- साथ कंपनियों द्वारा क्वालिटी बेंचमार्क को पूरा करने में विफल रहने पर जुर्माने की राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है।

रेगुलेटर ने रिवाइज्ड रेगुलेशन – ” द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ एक्सेस एंड ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सर्विस रेगुलेशन, 2024″ के तहत नियम के उल्लंघन के अलग-अलग पैमानों के लिए 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का ग्रेडेड पेनाल्टी सिस्टम (mobile telecom service failure, new rules of TRAI)  शुरू किया गया है।

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6 महीने में होंगे नए नियम लागू

ये नियम सिर्फ मोबाइल कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स पर भी लागू होने वाला है। इसमें कहा गया है कि अगर ब्रॉडबैंड की सर्विस लगातार 3 दिन तक खराब रहती है तो इसके बदले प्रोवाइडर्स को मुआवजा देना पड़ेगा। नए नियम के अनुसार ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स को ग्राहकों द्वारा भुगतान किए जाने के 7 दिनों के भीतर 98 प्रतिशत कनेक्शन एक्टिवेट करने होंगे। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को अपनी वेबसाइट पर सर्विस वाइज जियोग्राफिकल कवरेज मैप उपलब्ध कराने होंगे, जिससे यूजर्स को इस बात की जानकारी पूर्व में ही प्राप्त हो सकें उक्त कंपनी द्वारा उसे कहां तक कवरेज एरिया प्राप्त होगा। ट्राई के उक्त नए नियम 6 महीने बाद लागू होंगे।

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