भारत ने ‘स्मार्टफोन’ की मदद से 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला: UN

India Lifted 80 Crore People Out Of Poverty By Smartphone?: इस बात में कोई शक नहीं है कि डिजिटलीकरण के साथ भारत में क्रांतिकारी बदलाव देखनें को मिले हैं। भारत ने डिजिटलाइजेशन के माध्यम से न सिर्फ़ अभूतपूर्व प्रगति की है, बल्कि हर तबके को इससे लाभ मिला है। और अब खुद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने इसको स्वीकार करते हुए कहा कि भारत ने स्मार्टफोन के प्रभावी उपयोग के जरिए गरीबों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

साथ ही यह भी बताया गया कि भारत में डिजिटलीकरण की मदद से 80 करोड़ (800 मिलियन) लोगों को पिछले 5-6 सालों में गरीबी से बाहर निकाला गया है। अपने संबोधन के दौरान फ्रांसिस ने भारत के डिजिटलाइजेशन के प्रयासों की सराहना की।

India Lifted 80 Crore People Out Of Poverty By Smartphone?

आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के समक्ष ‘जल्द से जल्द भूख के समाप्ति के लिए प्रगति को तेज करना’ विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी दौरान ये बातें कही गई। डेनिस फ्रांसिस ने बताया कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अब स्मार्टफोन की मदद से अपने बिलों का भुगतान और लेन-देन कर सकते हैं।

उनके मुताबिक,

“डिजिटलाइजेशन के माध्यम से प्रगति करने के मामले में भारत का उदाहरण सामने है। भारत ने स्मार्टफोन के उपयोग के जरिए पिछले 5-6 वर्षों में 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।”

उन्होंने इंटरनेट की व्यापक पहुंच को भारत की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बताया, जो कई अन्य ग्लोबल साउथ देशों में नहीं है। उनके मुताबिक, भारत में ग्रामीण किसान जो कभी भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़े नहीं थे, अब अपने स्मार्टफोन के जरिए सभी लेन-देन कर सकते हैं। वे बिल का भुगतान कर सकते हैं और ऑर्डर के लिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।

See Also

नितिन गडकरी का बड़ा बयान, सैटेलाइट टेक का होगा इस्तेमाल, सड़कों पर खत्म होंगे टोल

न्यूज़North अब WhatsApp पर, सबसे तेज अपडेट्स पानें के लिए अभी जुड़ें!

फ्रांसिस ने इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल साउथ के कई हिस्सों में इस तरह की इंटरनेट और डिजिटल पहुँच की कमी है, और इसके लिए समरूपता की मांग की गई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी पिछले दस वर्षों में डिजिटलाइजेशन को एक प्रमुख प्राथमिकता बनाती आई है। भारत में डिजिटल भुगतान लेन-देन में तेजी से वृद्धि हुई है और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने इसमें एक बड़ा रोल अदा किया है।

सरकार ने डिजिटलाइजेशन को प्रोत्साहित करने के लिए ‘जैम’ पहल (जन धन, आधार, और मोबाइल) शुरू की, जिसके तहत लोगों को बैंक खाते खोलने और हर खाते को आधार से लिंक करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस पहल ने देशभर में लोगों को सरकारी योजनाओं और सामाजिक लाभ भुगतानों से जोड़ा है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जोर दिया गया। डिजिटलाइजेशन के इस प्रभावी उपयोग के जरिए भारत ने न केवल आर्थिक वृद्धि को गति दी बल्कि सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा दिया है।