PM Uday Yojana scheme Delhi: केंद्र सरकार ने 2019 में दिल्ली में अवैध कलोनी में रहने वाले नागरिकों को उनकी संपति मालिकाना हक़ देने के लिए बिल पास किया था, संसद में बिल पास होने के बाद केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली में अवैध कच्चे मकानों में रहने वाले नागरिकों को स्थाई मालिकाना देने के लिए पीएम उदय योजना की शुरुआत करते हुए, दिल्ली के ऐसे समस्त नागरिकों से जो बिना अनुमति के कच्चे मकानों में अवैध रूप से रह रहे थे, उन्हें उस भूमि के मालिकाना हक़ देने के लिए आवेदन मांगे थे।
बजट सत्र 2024 में संसद में पीएम उदय योजना के माध्यम से कितने लोगों को मालिकाना हक़ मिला है, इसको लेकर सरकार से प्रश्न किया गया था, जिसके जवाब में केंद्रीय शहरी और आवास राज्य मंत्री तोखन साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि, अब तक दिल्ली में अवैध रूप से अनाधिकृत कॉलोनियों के 23800 से अधिक लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक़ प्राप्त हो चुका है।
अनधिकृत कालोनियों के रहवासियों के 1,22,729 आवेदन
2019 में अनधिकृत कालोनियों के रहवासियों के लिए उनकी जमीन के मालिकाना हक़ देने के लिए योजना की शुरुआत के बाद से अब तक (जुलाई 2024) दिल्ली के अवैध कालोनियों से 1,22,729 आवेदन सरकार के पास पहुंचे थे, जिसमें से 23800 से अधिक लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक़ प्राप्त हो चुका है।
दिल्ली में 1731 अनधिकृत कालोनियां
केंद्र सरकार ने लबें समय से अनधिकृत रूप से कालोनियों में रह रहें नागरिकों के लिए पीएम उदय योजना की शुरुआत की थी, जिसमें दिल्ली की करीब 1731 आवासीय कालोनियों के अनधिकृत रहवासियों को उनकी जमीन का स्थाई मालिकाना देने के लिए योजना तैयार की गई थी, आपकों बता दे, 1731 आवासीय कालोनियों में करीब 8 लाख संपति अनधिकृत रूप से मौजूद है।
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एक अन्य प्रश्न के जवाब में तोखन साहू ने कहा कि डीडीए ने बताया है कि पिछले पांच सालों के दौरान शहरी विकास निधि (यूडीएफ) के तहत स्वीकृत अपनी परियोजनाओं के लिए ₹2,173.81 करोड़ की राशि वितरित की (PM Uday Yojana scheme Delhi) गई है।
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