उत्तर प्रदेश SCR के क्या हैं मायनें? सीएम योगी की सरकार ने जारी की अधिसूचना

Yogi Government Issues Notification For UP State Capital Region: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के तहत लखनऊ सहित आस-पास के ज़िलों को शामिल किया गया है।

आपको बता दें, लखनऊ समेत हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी को मिलाकर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया गया है, जो कुल27,826 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि यूपी की राज्यपाल के द्वारा प्रदेश सरकार के आग्रह पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एससीआरडीए) की स्थापना पर भी मोहर लगा दी गई है।

UP State Capital Region

दिलचस्प रूप से उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास आदि के लिए बनाए गए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCRDA) की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करेंगे और वहीं मुख्य सचिव इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें, प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने इसको लेकर आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर दी है।

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लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी जैसे क्षेत्रों को मिलाकर बने SCR के लिए स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

NCR की तरह SCR?

यह काफी हद तक NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर बनाया गया है। असल में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की तरह ही  एससीआरडीए का गठन किया गया है। आपको बता दें यह कोई अचानक से किया गया ऐलान नहीं है, बल्कि SCR के गठन को लेकर सीएम योगी की सरकार ने लगभग 5 महीने पहले ही जिक्र किया था।

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उस समय सीएम योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश-2024 को मंजूरी दी थी। पर अब राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद यह अध्यादेश लागू हो गया है। और इसी के बाद आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र और राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी।

बता दें, भले SCRDA का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में होगा लेकिन नागरिकों की सुविधा को देखते हुए जिलों में भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाएँगे। इतना ही नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के तहत सामने निकल कर आ रही जानकारियों के अनुसार, एससीआरडीए की तरह राज्य में कई रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जा सकता है।