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दिल्ली में महंगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चार्ज, 13 साल बाद हुई फीस में बढ़ोतरी

दिल्ली में महंगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चार्ज, 13 साल बाद हुई फीस में बढ़ोतरी

  • दिल्ली में PUC सर्टिफिकेट फीस में बढ़ोतरी हुई.
  • डीजल इंजन गाड़ियों में पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए फीस ₹100 से बढ़ाकर ₹140 किया गया.
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Expensive pollution certificate charge in Delhi: दिल्ली सरकार ने आखिरकार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फीस में बढ़ोतरी की है। पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए फीस में बढ़ोतरी दिल्ली में 13 साल बाद की गई है, PUC सर्टिफिकेट फीस को बढ़ाए जानें को।लेकर राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन लंबे समय से मांग कर रहा था।

दिल्ली सरकार के नए आदेशों के मुताबिक, अब दिल्ली में दोपहिया और तिपहिया वाहनों में PUC सर्टिफिकेट बनाने के लिए गाड़ी मालिकों को ₹60 की जगह ₹80 शुल्क चुकाना होगा, वही चारपहिया और बड़ी गाड़ियों के लिए वाहन मालिकों को ₹80 से बढ़ाकर ₹100 फीस कर दी गई है।

डीजल गाड़ियों की PUC सर्टिफिकेट फीस में भी बढ़ोतरी

दिल्ली सरकार ने दिल्ली में डीजल इंजन गाड़ियों के PUC सर्टिफिकेट फीस में भी इज़ाफा किया है, दिल्ली सरकार के नए आदेश के मुताबिक डीजल इंजन गाड़ियों में पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए फीस ₹100 से बढ़ाकर ₹140 कर दिया गया है।

दिल्ली की हवा गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास

PUC सर्टिफिकेट की फीस में बढ़ोतरी करने के बाद दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, कीमतों मे इज़ाफा हवा क्वालिटी सुधार करने के लिए दिल्ली सरकार की कोशिशों का ही एक हिस्सा है। दिल्ली में सड़को में दौड़ रही सभी वाहनों को एडमिशन स्टैंडड का पालन करना अनिवार्य है।

क्या होता है PUC सर्टिफिकेट?

कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जैसे विभिन्न प्रदूषकों के लिए वाहनों के उत्सर्जन मानकों की समय-समय पर जांच की जाती है, जिसके बाद उन्हें पीयूसी प्रमाणपत्र दिए जाते हैं। ये PUC सर्टिफिकेट वाहनों के पर्यावरण अनुकूल होने की प्रमाणिकता प्रदान करता है। यदि (Expensive pollution certificate charge in Delhi)  किसी वाहन में तय सीमा से अधिक प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, तो उन्हें पीयूसी प्रमाणपत्र जारी नही किया जाता है।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 2022 में देश भर में सभी वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र को एक समान बनाने और पीयूसी डेटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।

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