50% pension under NPS: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, पिछले दो कार्यकाल में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद इस बाद लोकसभा चुनावों में देश की जनता से भाजपा को स्पष्ट बहुमत न देते हुए NDA गठबंधन में भरोसा जताया है। ऐसे में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में पेश कर सकती है।
एनडीए गठबंधन सरकार का यह पहला बजट पिछ्ले कार्यकाल से कितना अलग होने वाला है, यह तो 23 जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद ही पता चलेगा।
लेकिन कहा जा रहा है, इस बार बजट में एनडीए की गठबंधन सरकार रोजगार, महिला, कृषि और ग्रामीण विकास के ऊपर फोकस कर सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी सौगात?
NDA गठबंधन सरकार के पहला बजट प्रस्तुत करने से पूर्व द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी की एक रिपोर्ट में कहा गया है, सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है। 23 जुलाई को पेश किए जानें बजट में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) पर केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम वेतन पर 50 प्रतिशत की पेंशन गारंटी की घोषणा कर सकती है।
OPS में लौटे बिना पेंशनर्स को लाभ देने में विचार
केंद्र सरकार OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम) में लौटे बिना नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन लाभों में सुधार के लिए काम कर रही थी, ऐसे में पिछले साल 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका मकसद बिना पुरानी पेंशन स्कीम में लौटे बिना केंद्रीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के जरिए कैसे लाभ पहुंचाया जा सके इसके लिए तरीके खोजे जा रहे थे।
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ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 50% वेतन राशि का पेंशन के तौर में गारंटी देने पर विचार कर ही है। पेंशन गारंटी को स्वीकृति मिलने के बाद जो कर्मचारी 50,000 रुपये के अंतिम वेतन पर रिटायर होंगे, उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में मूल वेतन की आधी राशि का (50% pension under NPS) भुगतान किया जाएगा।