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दिल्ली में 5,000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर LG ने लगाई रोक, आम आदमी पार्टी ने दी प्रतिक्रिया?

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Ban on transfer of teachers in Delhi: दिल्ली में पिछले दिनों करीब पांच हजार शिक्षकों का स्थानांतरण किए जानें वाले आदेश को दिल्ली एलजी ने तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है।

ज्ञात हो, पूर्व में यह आदेश स्वयं दिल्ली एलजी विनय सक्सेना ने दिया था, लेकिन मामला तूल पकड़ने के बाद शिक्षकों में व्याप्त आक्रोश के बाद सात जुलाई 2024 (रविवार) को आदेश वापस ले लिया है।

अब इस मामले को लेकर दिल्ली की राजनीति भी गरमाई हुई है, दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने एलजी के दिल्ली के शिक्षकों का पहले स्थानांतरण किए जानें और बाद में अपने ही आदेशों को वापिस लेने के लिए बीजेपी और दिल्ली एलजी के ऊपर निशाना साधा है।

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान

दिल्ली एलजी विनय सक्सेना द्वारा स्थांतरण आदेशों को वापिस लेने के बाद आप सरकार में मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट के माध्यम से दिल्ली के शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि,

“दिल्ली वालों के संघर्ष का परिणाम है कि एलजी को ट्रांसफर आदेश वापस लेना पड़ा, इसी के साथ दिल्ली के शिक्षकों के खिलाफ षडयंत्र भी फेल हो गया है।”

आप की शिक्षा क्रांति रोकने का षड्यंत्र

आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि, कि बीजेपी ने दिल्ली की शिक्षा क्रांति को रोकने के लिए एलजी विनय सक्सेना साहब के माध्यम से हजारों शिक्षकों के ट्रांसफर करवा दिए थे। परंतु दिल्ली वालों के संघर्ष के कारण यह षड्यंत्र फेल हो गया, दिल्ली की केजरीवाल सरकार राष्ट्रीय राजधानी के बच्चों को (Ban on transfer of teachers in Delhi) अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

आतिशी के अनुसार, दिल्ली में स्कूलों की दशा और दिशा निरंतर बेहतर हो रही है, आप की 10 साल की सरकार में शिक्षा क्रांति ने दिल्ली के स्कूलों के रिजल्ट्स बेहतर किए है। गरीबों के बच्चें बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं को पास कर रहे है। ऐसे में बीजेपी को यह सब हजम नही हो रहा है, इसलिए उनके द्वारा शिक्षकों का तबादला किया जा रहा था, चूंकि शिक्षक केजरीवाल की शिक्षा क्रांति में शामिल हैं।

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दिल्ली शिक्षक स्थांतरण नीति

गौरतलब हो, दिल्ली सरकार का शिक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि 10 साल से ज्यादा समय से एक ही स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स का कंपलसरी ट्रांसफर होगा। हालांकि अब इस मामले में तूल पकड़ने के बाद अब एलजी विनय सक्सेना ने आदेशों में रोक लगा दी है, साथ ही उन्होंने अपने आदेश में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि ट्रांसफर प्रक्रिया में निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

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