New monitoring system for free ration shops: उत्तरप्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की सभी राशन की दुकानों में ई-पॉस उपकरणों की रोलआउट प्रक्रिया में तेजी लाने जा रही है, इसके साथ ही ई पॉस दुकानों की नियमति निगरानी भी सरकार के द्वारा की जानें की बात कही गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) को इसकी मॉनीटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
इंपैनल्ड एजेंसियों से आवेदन मांगे गए
उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) के द्वारा राज्य की सभी फ्री राशन दुकानों में ई-पॉस मशीनों को लगाए जाने के लिए इंपैनल्ड एजेंसियों से आवेदन मांगे गए हैं। यूपीडेस्को जिस भी एजेंसी को नियमानुसार यह कार्य सौंपेगी, उस एजेंसी को प्रदेश की प्रत्येक राशन दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल (ई-पॉस) डिवाइस लगाने के साथ साथ उनके रखरखाव, संचालन और रेगुलर मॉनिटरिंग के फ्रेमवर्क का भी जिम्मा होगा।
(ई-पॉस) डिवाइसेस की मॉनिटरिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर
प्रदेश की सभी फ्री राशन दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल (ई-पॉस) डिवाइस लगाने के पश्चात उन सभी (ई-पॉस) डिवाइस की रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर को भी डेवलप किया जाएगा। इस रेगुलर मॉनिटरिंग को सुनिश्चित करने के लिए पॉस एप्लिकेशन के विकास के साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क और ट्रेनिंग प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा।
प्रतिमाह 80 लाख क्विंटल फ्री राशन वितरण
प्रदेश सरकार फ्री राशन योजना के तहत प्रतिमाह प्रदेश की 79,500 फ्री राशन दुकानों से लगभग 80 लाख क्विंटल खाद्य सामग्रियां वितरित किया जा रहा है, फ्री राशन योजना के तहत प्रदेश के 3.59 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत सीधे लाभान्वित किया जा रहा है।
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ऐसे में सरकार किसी भी लाभार्थी के साथ किसी भी प्रकार का धोखा, कालाबजारी यह अन्य किसी प्रकार से गैर अनुचित लाभ जैसे विषयों की आंशका के मद्देनजर पूरे प्रदेश में पूर्ण पारदर्शिता के साथ हितग्राही को (New monitoring system for free ration shops) समुचित लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकिया को तेजी से पूरा करने में जुटी हुई हैं।