First budget of the new government of MP: मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। प्रदेश का वित्त विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सदन में ये बजट प्रस्तुत किया। बजट के बीच विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर खूब हंगामा किया। विपक्ष सरकार से मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग कर रहा था। इस बीच आइए जानते है, क्या कुछ ख़ास रहा मोहन सरकार के बजट में..
दुग्ध उत्पादकों के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान
राज्य के वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में पेश बजट में दुग्ध उत्पादन और व्यवसाय करने वाले राज्य के किसानों के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान किया है, इसके साथ ही कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने के लिए भी राज्य में काम किए जाने की बात बजट में की गई है।
इसके लिए राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। साथ ही फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 0% पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार ने इस बार किया है।
2024- 25 के बजट में जनता से कोई टैक्स नहीं
मोहन सरकार के इस बजट में ख़ास बात यह रही कि, इस बार राज्य सरकार के पेश बजट में जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। राज्य की मोहन सरकार ने प्रदेश की जनता का खास ख्याल रखते हुए उन पर कोई नया कर नही लादा है, जिसके बाद आम नागरिकों के लिए यह बजट राहत भरा रहा।
राज्य में नई भर्ती की घोषणा
राज्य में पुलिस में नौकरी के लिए भी इस बजट में घोषणा की गई।है, राज्य सरकार पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्ती की बात कही गई है। साथ ही गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़, पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
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इसके अलावा बजट में, उज्जवला योजना के लिए 520 करोड़ रुपये का प्रावधान, 5 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त राशन, बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान और बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा (First budget of the new government of MP) भी की गई है।