200 units free electricity every month: झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने राज्य में रहने वाले लोगों को प्रतिमाह 200 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया है, चंपई सोरेन के कैबिनेट ने शुक्रवार (28 जून 2024) को राज्य में लोगों को फ्री बिजली वाले प्रस्ताव में मोहर लगा दी है।
कैबिनेट बैठक में फ्री बिजली यूनिट की सीमा को बढ़ाने के बाद राज्य के कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि सरकार इसके लिए प्रति माह लगभग 21.7 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकारी ख़ज़ाने के ऊपर पड़ेगा। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना का लाभ झारखंड की 41.4 लाख जनता उठाएगी।
आपको बता दे, झारखंड सरकार पूर्व में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली प्रदान करती थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया है।
फ्री बिजली के अलावा 40 अन्य प्रस्ताव को मंजूरी
झारखंड सरकार ने फ्री बिजली यूनिट में बढ़ोतरी के अलावा कैबिनेट बैठक मे 40 अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। झारखंड सरकार की कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए झारखंड राज्य संकाय विकास अकादमी की स्थापना, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए सीएम फेलोशिप योजना, मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन और रख-रखाव योजना, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के कर्मियों के लिए विशेष मुआवजा वाले प्रस्ताव (200 units free electricity every month) को भी हरी झंडी दी है।
राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के कर्मियों के लिए विशेष मुआवजा वाले प्रस्ताव में चंपई सोरेन सरकार ने मुठभेड़ में मारे गए सुरक्षाकर्मी के परिवार वालों को मुआवजे के रूप में 60 लाख रुपये देने जबकि घायल होने की स्थिति में इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार की ओर से उठाने का फैसला लिया है।
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मुख्यमंत्री बहन बेटी स्व-सहायता प्रोत्साहन योजना
राज्य में ‘मुख्यमंत्री बहन बेटी स्व-सहायता प्रोत्साहन योजना’ को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, इस योजना का लक्ष्य राज्य की 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को आर्थिक रूप से मुख्य धारा में लाने और सशक्त रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता राशि राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी, इसके लिए सरकार को सालाना 5,500 करोड़ रुपये का अतरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा।