Financial Assistance Scheme for Women: मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार के बाद महिलाओं को आर्थिक मजूबती और वित्तीय सहायता के रूप में झारखंड सरकार ने भी राज्य की महिलाओं को प्रतिमहिने ₹1000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है।
सरकार की इस नई योजना के तहत राज्य की 38 से 40 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की घोषणा
राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार (20 जून 2024) को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा की बैठक में कहा था कि, राज्य में 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की उम्र की सभी वर्ग की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जायेगी।
क्या होगा योजना का नाम?
राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनुसार, झारखंड में सभी वर्ग की जरूतमंद और गरीब महिलाओं को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली इस योजना का नाम “मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वाबलंबन” योजना रखा गया है, यह योजना पश्विम बंगाल सरकार के द्वारा चलाई जा रही ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना की तर्ज पर ही राज्यभर में चलाई जाएंगी।
योजना का किन्हें मिलेगा लाभ?
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब इस नई योजना के लिए राज्य के वित्त विभाग और कैबिनेट की मंजूरी की आवश्कता होगी, जिसे लेकर राज्य के सीएम ने अधिकारियों को जल्द प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया हैं, मुख्य्मंत्री चंपई सोरेन के अनुसार, प्रदेश सरकार महिलाओं के बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तीकरण, परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जल्द ही राज्य में 25 से 50 वर्ष आयु वर्ग की सभी जरूरतमंद और गरीब महिलाओं को उनके खाते में प्रति माह ₹1000 की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जायेगी।
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सरकार के करीब 4000 करोड़ रुपये सालाना खर्च
राज्य सरकार की इस महत्वांक्षी योजना से राज्य में 38 से 40 लाख महिलाओं को इसका फायदा होने की संभावना जताई जा रही है, वही इस योजना पर सरकार के (Financial Assistance Scheme for Women ) करीब 4000 करोड़ रुपये सालाना खर्च होने की बात कही जा रही है।