Online payment facility in liquor shops: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में शराब दुकानों में डिजीटल भुगतान सिस्टम में काम कर रही है, शुरू में यह सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य की प्रीमियम शराब दुकानों में पीओएस द्वारा क्रेडिट/ डेबिट कार्ड के द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था में काम कर रहा है।
शराब दुकानों में मनमाने दामों से शराब बेचने की मिली शिकायत
राज्य में शराब दुकानों के ऊपर उपभोक्ताओं से दुकानों से शराब के लिए मनमाने दामों में शराब बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। नई व्यवस्था यूपीआई और डिजिटल तकनीकी से पेमेंट लागू होने के बाद शराब दुकानदारों द्वारा मनमाने ढंग से पैसे लेने वाली शिकायत खत्म हो जाएगी। शराब दुकानदार सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक मूल्य उपभोक्ताओ से नही ले पाएंगे।
कैशलेस सुविधा का होगा विस्तार
देश में कई राज्यों में शराब बिक्री सरकार के लिए राजस्व हासिल करने का महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए आबकारी विभाग देश की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अकेले छत्तीसगढ़ के धरमतरी जिले में सालना 400 करोड़ रुपए से अधिक की शराब बिक्री हो जाती है। ऐसे में कह सकते है पूरे राज्य में शराब बिक्री से राजस्व का एक बड़ा हिस्सा आता है। इसमें शराब दुकानों में भारी मात्रा में कैश से लेने देन होता है जो अब कम होकर कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने का कार्य करेगा।
क्यूआर कोड से होगा भुगतान
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कैशलेस सुविधा का विस्तार हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन शराब दुकानों में QR code लगाने का काम कर रही है। बैंको से क्यूआर प्राप्त कर शराब दुकानों में लगाया जा रहा है।
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अब इसके बाद शराब दुकानों में लगे QR CODE के माध्यम से उपभोक्ता (Online payment facility in liquor shops) सरकार द्वारा निर्धारित राशि देकर शराब खरीद पाएंगे। इसके अलावा पीओएस मशीन के माध्यम से भी उपभोक्ता शराब का मूल्य चुका पाएंगे हालांकि यह सुविधा राज्य में प्रीमियम शराब दुकानों में शुरुआती समय में मिलेगी पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसका पुरे राज्य में विस्तार किया जायेगा।