Ban on wearing jeans and T-shirt in government office: मध्यप्रदेश के दमोह से जिलाधिकारी के एक आदेश को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, कोई आदेश के समर्थन में दमोह डीएम की तारीफों के पुल बांध रहा है तो कोई दबी जुबान से आलोचना कर रहा है, दमोह डीएम ने ऐसा क्या फैसला लिया है जो अब चर्चा का विषय है, यह हम बताते है।
दरअसल एमपी के दमोह जिले के जिलाधिकारी सुधीर कोचर ने एक फरमान जारी करते हुए कहा है कि जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी जीन्स और टी-शर्ट पहन कर नही आएंगे। यदि कोई शासकीय कर्मचारी आदेश को अनदेखी करते हुए कार्यालय में जींस और टी-शर्ट पहनकर आता पाया जाता है तो उसे अनुशासन हीनता के दायरे में रखा जाएगा और उस कर्मचारी पर प्रशासनिक कार्यवाही भी हो सकती है।
दमोह डीएम ने अपने इस फैसले को लेकर कहा कि, सरकारी कार्यालय सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं और यहां काम करने वाले लोग सरकार के प्रतिनिधि हैं। इसलिए उनका रहन -सहन और ड्रेस कोड की भी एक गरिमा होनी चाहिए, उन्होंने अपने आदेश को सिविल सेवा के नियमो के अनुरूप बताते हुए कहा कि सिविल सेवा नियमों में इसके बारे में बताया गया है। गरिमापूर्ण ड्रेस पहनने से आम जनता के बीच भी सरकारी कर्मचारी की बेहतर इमेज बनती है, जिससे आम लोग प्रभावित होते हैं।
गरिमापूर्ण वस्त्र पहनने से होगा असर
जिला अधिकारी के फैसले के बाद कई प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें आम लोगों ने अपनी राय में कहा कि कलेक्टर का यह आदेश सरकारी कर्मचारी और कार्यायलयों की छवि सुधारने में कारगर जरूर साबित होगा, हालांकि इस दौरान जिले के कई कर्मचारियों ने इससे परेशान होने की बात में हामी भरी। उन्हें लगता है इस भीषण गर्मी (Ban on wearing jeans and T-shirt in government office) में इस तरह का निर्देश परेशानी पैदा करने वाला होगा
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दमोह डीएम ने अपने इस आदेश को लेकर सरकारी कर्मचारियों से अनुरोध करते हुए नियमों का पालन करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि हम ऑफिस के दिन कार्य स्थल पर सदैव अपनी फॉर्मल ड्रेस ही पहनेंगे, जींस-टीशर्ट पहनकर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा- मुझे पूरा विश्वास है कि अधिकारी और कर्मचारी इस मामले पर पूरा ध्यान देंगे। जब हम अपना पहनावा बदलेंगे तो उसका प्रभाव आम लोगों पर भी पड़ेगा, इस अभियान में सहयोग देने की अपील की।