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अफगानिस्तान में हिंदू-सिख समुदाय को जमीन लौटाएगा तालिबान, बड़ा ऐलान, भारत ने दी प्रतिक्रिया

Taliban will return land to Hindu-Sikh community in Afghanistan

Taliban will return land to Hindu-Sikh community in Afghanistan:अफगानिस्थान की सत्ता में काबिज़ तालिबानी सरकार ने देश में विस्थापित हिंदू और सिखों की भूमि को वापिस लौटने का काम शुरू किया है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार यह काम ऐसे समय कर रही है, जब भारत सरकार ने देश में CAA कानून लागू करते हुए अपने पड़ोसी देशों में रह रहे मुस्लिम देशों में धर्म के आधार में हुए अत्याचार से पीड़ित गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता देने का फैसला किया है।

अब तालिबानी सरकार हिंदू और सिखों की देश मे जमीन वापिस करने का यह फैसला भारत के प्रति उसके नर्म रवैया की पुष्टि करता है। रिपोर्ट के अनुसार तालिबानी सरकार का यह फैसला भारत के साथ उसके संबंध सुधारने की दिशा की पहल की लगातार कोशिश मे से एक हैं।

अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की यह भूमि पूर्व की सरकार के कार्यकाल में उनसे छीनी गई थी। इस फैसले के संबंध में तालिबानी सरकार के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि,

“यह पहल अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अन्याय को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान में धर्म के आधार में अत्याचार के मामलों गाहे बगाहे सामने आते रहते है। इसी के चलते भारत में सरकार ने अपने पड़ोसी देशों में ऐसे हादसे से पीड़ित नागरिकों को भारत में नागरिकता देने के लिए CAA लागू किया था।

नरेंद्र सिंह खालसा अफगानिस्तान वापस लौटे

इस बीच आपकों जानकारी के लिए बता दे, कनाडा चले गए संसद सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा हाल में कनाडा से वापिस अफगानिस्थान पहुंच गए है। वह हिंदुओ और सिखों का प्रतिनिधित्व करते है।भारतीय (Taliban will return land to Hindu-Sikh community in Afghanistan) अधिकारी इस विकास को भारत के प्रति सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं।

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गौरतलब हो, अफगानिस्थान में 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्थान में सत्ता हासिल की थी, अफगानिस्थान में तालिबानी सत्ता को अन्य देशों से मान्यता प्राप्त नही हुई थी, ऐसे देशों में भारत का भी नाम है। तालिबानी सरकार दुनिया के अन्य देशों से अपनी सरकार को मान्यता देने की मांग करता रहा है। उसके प्रवक्ता अन्य देशों से अमेरिका के दबाव में न आते हुए अपनी सरकार में देश में किए गए कार्यों को लेकर सरकार को मान्यता देने की गुजारिश कर रहा हैं।

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