Greater Noida Will Get 4 New Mobile Factories: एनसीआर क्षेत्र में जल्द ही बड़ी संख्या में रोजगार के अन्य अवसरों का सृजन हो सकता है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार, ‘यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण’ यानी ‘यीडा’ ने 200 एकड़ में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई है।
बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर-10 में 1 नहीं बल्कि मोबाइल फोन बनाने की 4 फैक्टरियाँ लगाई जाएँगी। यह योजना प्राधिकरण ने EMC 2.0 के तहत तैयार की है। इसका खुलासा हिंदुस्तान की एक हालिया रिपोर्ट में से हो सका है।
Greater Noida Will Get 4 New Mobile Factories
रिपोर्ट के अनुसार, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी के हवाले से यह सामने आया है कि यीडा क्षेत्र में मोबाइल यूनिट स्थापित करने का खाँका तैयार किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण ने इसी महीने हुई अपनी एक बैठक में फैसला लिया। इसके पहले तक इरादा सेक्टर-10 में 100 एकड़ के क्षेत्र में मोबाइल फोन यूनिट स्थापित करने का था। लेकिन अब क्षेत्र के आकार को बढ़ा कर 200 एकड़ कर दिया गया है।
कहा जा रहा है कि इसे 4 मोबाइल यूनिट के लिहाज से विकसित किया जाएगा। जाहिर है अगर चार फैक्टरियाँ लगाई जाती हैं तो बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार के नए मौके मिलेंगे। साथ ही क्षेत्र में हजारों करोड़ों का निवेश भी आकर्षित किया जाएगा।
आपको बता दें, यीडा सिटी का सेक्टर-10 जेवर एयरपोर्ट से काफी पास है। इसे औद्योगिक सेक्टर के रूप में विकसित करने का इरादा है, जिसे ईवी, हैंडीक्रॉफ्ट, सेमीकंडक्टर आदि के लिहाज से तैयार किया जाएगा। इसे क्षेत्र में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और विकास को बढ़ावा मिलेगा। नोएडा एयरपोर्ट के साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी जैसी चीजों के चलते यह क्षेत्र भी ग्लोबल मानचित्र में पहचान बना रहा है और देश-विदेश से कई कंपनियाँ यीडा सिटी में निवेश की मंशा लिए आगे आ रही हैं।
ज़मीन अधिग्रहण के लिए किसानों को मुआवजा
स्वाभाविक रूप से इतने बड़े क्षेत्र में कोई भी यूनिट स्थापित करने के लिए पहला अहम चरण ज़मीन अधिग्रहण ही होता है। ऐसे में यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-10 में भूमि स्वामियों या किसानों को मुआवजे के लिहाज से लगभग ₹681 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसके पहले भी ₹72 करोड़ जारी किए गए थे।
इस अधिग्रहण योजना के तहत म्याना, आकलपुर और मकसूदपुर गाँवो की 200 हेक्टेयर से अधिक की जमीन अधिग्रहित की जानी है। प्राधिकरण की ओर से इसको लेकर संबंधित जिला प्रशासन को राशि जारी की गई है।