CCI Declines Interim Relief To Indian Apps In Google Billing Case: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने भारतीय ऐप डेवलपर्स व इंटरनेट कंपनियों को एक बड़ा झटका दिया है। सीसीआई ने गूगल की नई प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी को लेकर अंतरिम राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया है। सीसीआई ने यह निर्णय याचिका के संबंध में लिया है।
आपको बता दें, इस याचिका में CCI से गूगल को इन-ऐप खरीदारी के लिए कोई भी कमीशन ना लेने और Play Store पॉलिसी के चलते चलते फिलहाल किसी ऐप को स्टोर ने ना हटाए जाने को लेकर आग्रह किया गया था। इसे एक तरीके से अंतरिम राहत कहा जा सकता है।
CCI Google Billing Case:
इस अंतरिम राहत की माँग वाली याचिका CCI में Shaadi.Com की पैरेंट कंपनी पीपल इंटरएक्टिव और KuKu FM की पैरेंट कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन और इंडियन डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री फाउंडेशन की ओर से दायर की गई थी।
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यह याचिका भारतीय नियामक यानी CCI में Google को अपने प्ले स्टोर पर डिजिटल सर्विस व प्रोडक्ट की पेशकश करने वाले ऐप्स पर नया शुल्क लगाए जाने के संबंध में थी। इसमें नए प्रकार की शुल्क वसूली को रोकने और ऐप्स को स्टोर से ना हटाए जाने की माँग की गई थी।
CCI ने अपने आदेश में अंतरिम राहत ना दिए जाने का कारण भी बताया। नियामक में कहा कि याचिका दायर करने वाले प्रार्थी उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावित अंतरिम राहत देने से संबंधित आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन CCI ने यह ज़रूर कहा कि इस याचिका में की गई टिप्पणियों आदि से प्रभावित हुए बिना मामले की जाँच की जाए।
क्या है मामला?
इसके पहले नियामक की ओर से टेक दिग्गज Google को यह आदेश दिया गया था कि पुरानी व्यवस्था के तहत लगने वाले 15 से 30 फीसद शुल्क को ख़त्म किया जाए। इसके बाद Google ने ऐप भुगतान पर 11 से 26 प्रतिशत तक का शुल्क लगाना शुरू कर दिया। इसी के ख़िलाफ तमाम भारतीय कंपनियों ने सर्वोच्च अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है।
बता दें नई पॉलिसी के तहत Google ने डाउनलोड या इन-ऐप खरीदारी से जुड़े लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की बात कही है। Google ने हाल में यह कहा था कि इस पॉलिसी के संबंध में लगभग 3 साल का समय दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं, जिन्होंने Play Store पर अपने मौजूद ऐप्स के संबंध में इस पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में हाल के दिनों में Google ने Shaadi.com, KuKu FM जैसे कई ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा तक दिया था। हालाँकि भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद, इन ऐप्स को पुनः बहाल कर दिया गया।