UP Police Paper Leak, Chairperson Renuka Mishra Removed: हाल में ही उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर छात्रों की ओर से खूब प्रदर्शन किया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को रद्द करने और छः महीने बाद फिर से परीक्षा आयोजित किए जाने का ऐलान किया। लेकिन अब पेपर लीक मामले के बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है।
प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ी कार्यवाई की गई है। सरकार ने पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। उनके हटने के बाद अब भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी राजीव कृष्ण को सौंपी गई है। राजीव कृष्ण 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वह डीजी विजिलेंस के पद पर तैनात हैं, और अब वह भर्ती बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे।
UP Police Paper Leak, Chairperson Renuka Mishra Removed
अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, रेणुका मिश्रा का नाम फिलहाल प्रतीक्षारत सूची में रखा गया है। आपको बता दें बीते महीनें ही यूपी में 60 हज़ार से अधिक पदो के लिए पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। दिलचस्प ये था कि इस परीक्षा में 48 लाख से भी अधिक छात्रों ने अप्लाई किया था।
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भर्ती बोर्ड की ओर से 17 फरवरी और 18 फरवरी दो दिन प्रदेश भर में बनाए गए केंद्रों पर परीक्षा करवाई गई। लेकिन पेपर के कुछ ही घंटो के भीतर ही यह आरोप लगाए जाने लगे की परीक्षा के पहले ही कई लोगों ने ऑनलाइन पेपर लीक कर लिया। मामले में कथित रूप से कुछ लोगों WhatsApp और Telegram जैसे ऐप्स में पेपर प्राप्त किए जाने के दावे भी किए।
सिपाही भर्ती में पेपर लीक के दावों की जाँच के लिए एक आंतरिक कमेटी भी बनाई गई है, फिलहाल कमेटी अपनी जाँच कर रही है और अब तक कोई रिपोर्ट सौंपे जाने की खबर सामने नहीं आई है। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले की जाँच एसटीएफ को सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के आरोपों के बीच परीक्षा रद्द करने को लेकर X पर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था
“यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा-2023 को निरस्त करने तथा आगामी 06 माह के भीतर ही पुन: परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।”
“युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है।”