Increase in MSP of milk in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार ने किसान आंदोलन के बीच राज्य के किसानों के लिए 2023- 24 के अपने बजट में कई प्रकार की नई सुविधाओं का ऐलान किया है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार (17 फरवरी) को अपना दूसरा राज्य बजट पेश किया, राज्य में गो पालक किसानों के लिए सौगात देते हुए, गाय के दूध और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की घोषणा की।
सदन में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री और राज्य के वित्तमंत्री सुखविंदर सिंह ने राज्य में कृषकों के लिए कई सोगातो की घोषणा की है। राज्य में गाय के दूध की एमएसपी मूल्य को ₹38 से बढ़ाकर ₹45 प्रतिलीटर (Increase in MSP of milk in Himachal Pradesh)करने का ऐलान किया गया है, इसके साथ ही भैंस के दूध का मूल्य भी ₹38 से बढ़ाकर ₹55 प्रति लीटर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य के अपने दूसरे बजट में गोवंश के लिए 1,200 रुपये प्रति गोवंश अनुदान देने का एलान भी किया है, साथ ही बजट में सीएम ने कृषि क्षेत्र के लिए 582 करोड़ रुपये और बागवानी क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
प्राकृतिक खेती योजना
मुख्यमंत्री साथ ही राज्य में वित्तमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे सीएम सुक्खू ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना (Rajiv Gandhi Prakriyat Kheti Yojana) की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती (Natura Farming) तकनीकों में प्रशिक्षित करना है, इस योजना में राज्य के 36000 किसानों को प्रशिक्षित किया जायेगा। जिसके लिए प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों का चयन किया जायेगा।
सेव पैकेजिंग के लिए घोषणा
सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को 2026 तक हरित प्रदेश बनाने के अपने संकल्प को दोहराया, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सेब पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन पेश किए जाने की बात भी कही। देश के पहाड़ी राज्य में बागवानी पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना के तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है।
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गौरतलब हो, दूध में एमएसपी मूल्य बढ़ाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला और एकमात्र राज्य बन चुका है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसानों को ध्यान रखते हुए अपने बजट में नई सौगातों का यह फैसला ऐसे समय लिया है, जब देश के कई इलाकों से किसान अपनी फसलों में एमएसपी मूल्य की मांग लेकर दिल्ली मार्च और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे है।