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बिहार सरकार ने काटी यूपी की बिजली, इन जगहों पर असर, जानें वजह?

बिहार सरकार ने काटी यूपी की बिजली, इन जगहों पर असर, जानें वजह?

  • बिहार सरकार ने रोकी उत्तर प्रदेश के कुछ गाँवो की बिजली
  • रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग ₹25 करोड़ हैं बकाया

Bihar Govt Stops Electricity Supply To Uttar Pradesh: बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में बिजली आपूर्ति को रोक दिया है। बताया जा रहा है कि इसके चलते उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नौरंगा ग्राम पंचायत से संबंधित तीन गाँव प्रभावित हुए हैं। इसमें नौरंगा, भुवालछपरा और उदयी का नाम शामिल है, जहाँ बिजली संकट पैदा हो गया हिया।

इस खबर का खुलासा हिंदुस्तान की एक हालिया रिपोर्ट में किया गया है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार, यूपी सरकार का संबंधित बिजली आपूर्ति से जुड़ा लगभग ₹25 करोड़ बकाया है, जिसके चलते बिहार सरकार ने बिजली की आपूर्ति बंद कर दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, इसके चलते जो बिजली संकट पैदा हुआ है, उसका प्रभाव लगभग 10,000 से 20,000 तक की आबादी पर पड़ेगा। गाँव के लोगों के सामने भी बिजली की चुनौती बढ़ गई है।

Bihar Govt Stops Electricity Supply To Uttar Pradesh

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार पर बिजली बिल का भुगतान समय पर ना करने और अत्यधिक बकाया राशि के चलते कनेक्शन काटा गया है। इस ग्राम पंचायत में बिजली की आपूर्ति के लिए लगभग 2 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के बीच एक समझौता हुआ था।

इस मुहिम के तहत लगभग 10,000 से 20,000 तक की आबादी वाले गाँव के तमाम घरों में बिजली मीटर के कनेक्शन दिए गए। बताया जा रहा है कि इस बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता मुख्य रूप से मोबाइल पर आने वाले मैसेज के आधार पर बिजली बिल जमा कर रहे थे।

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लेकिन 13 फरवरी के दिन बिहार सरकार के बिजली विभाग के कर्मचारियों ने शाम से ही इन गाँवो की बिजली काट दी, जिसके बाद इन हिस्सों में बिजली संकट पैदा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाँव वालों ने जब अचानक बिजली कनेक्ट काटे जाने के बारे में सूचना जुटाना शुरू किया, तो उन्हें मालूम हुआ कि कथित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार सरकार को बिजली का भुगतान ही नहीं किया, इसके चलते बिहार सरकार के संबंधित विभाग ने यह कदम उठाया।

ऐसे में लोगों का दावा है कि उन्होंने तो समय पर बिजली का बिल भरा लेकिन इसके बाद भी उनके सामने आज ये बिजली संकट खड़ा हो गया है। अब देखना यह है कि दोनों प्रदेशों के अधिकारी कब तक इस समस्या का समाधान तलाश पाते हैं?

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