महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹1000, इस राज्य की सरकार ने दी मंजूरी?

Government give in women ₹1000 month: मध्यप्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने भी महिलाओं के लिए भत्ता सुविधा प्रदान करने का फैसला लिया है। मध्यप्रदेश में विधान सभा चुनाव के पूर्व राज्य में भाजपा की सरकार ने लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया था, जिसके बाद कही न कही भाजपा को इस योजना का लाभ मिला और पिछले वर्ष 2023 में संपन्न हुए चुनावों में महिलाओं के समर्थन की वजह से भाजपा ने पूर्ण बहुमत की पुनः सरकार मध्यप्रदेश में बनाई।

दूसरी ओर छत्तीसगढ़ भाजपा ने राज्य में चुनाव के दौरान महिलाओं को मासिक भत्ता सुविधा प्रदान करने का वादा किया था। इसी वादे को पूरा करते हुए अब राज्य में मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय की कैबिनेट बैठक में महिलाओं के सशक्त करने के उद्देश्य से महिलाओं को भत्ता प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है।

छत्तीसगढ़ में भाजपा की नई सरकार ने राज्य में महतारी योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं  को ₹1000 भत्ता देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय की अध्यक्षता में कैबिनेट में राज्य में महतारी योजना में मुहर लग गई है।

Government give in women ₹1000 month

राज्य सरकार के अनुसार इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है, महिलाओं के साथ होने वाले लिंग भेद, असमानता और जागरूकता की कमी के चलते समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है।

यह योजना प्रधानमंत्री की एक बड़ी गारंटी को पूर्ण करेगी, इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को सालाना 12 हजार रूपए की राशि सरकार की ओर से प्राप्त होगी। योजना के माध्यम से राज्य की विवाहित मूलनिवासी महिला को भुगतान डीबीटी के माध्यम से सरकार करेंगी। योजना का लाभ उन सभी महिलाओं को दिया जाएगा जिसकी उम्र 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, यह योजना विवाहित महिलाओं के लिए होगी।

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इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को पात्रता होगी परन्तु उनके लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए है।

तेंदूपत्ता संग्रहाको मजदूरी बढ़ी

विष्णु देव सहाय की कैबिनेट ने राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाले पारिश्रमिक भी बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाले पारिश्रमिक मजदूरी को 4000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति बोरा करने का फैसला किया है। इस राशि का 75% राज्य सरकार भुगतान करेंगी जबकि 25% राशि राज्य लघु वन उपज संघ वित्तीय अनुदान के रूप में संग्रहाकों को प्रदान करेगा।