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Google Play Store अपडेट: बिना फोन छूए अनइंस्टॉल करें Apps, जानें तरीका!

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Google Play Store Update – Uninstall Apps Remotely On Android: अपने गूगल अकाउंट से लिंक्ड किसी डिवाइस पर ‘प्ले स्टोर’ से ऐप इंस्टॉल करना जितना आसान है, किसी ऐप को अनइंस्टॉल करने के लिए उन्हीं तमाम डिवाइसों पर सेटिंग्स आदि के तहत उसे नेविगेट करना उतना ही परेशानी भरा! लेकिन गूगल अब इसे भी आसान बनाने जा रहा है।

गूगल (Google) अपने प्ले स्टोर (Play Store) में एक नया फीचर पेश कर रहा है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने दूर बैठे भी किसी एंड्रॉइड डिवाइस में इंस्टॉल किए गए ऐप को डिलीट/अनइंस्टॉल करने की क्षमता प्रदान करता है। इस सुविधा को ‘रिमोट ऐप अनइंस्टॉलेशन’ फीचर (Remote App Uninstallation Feature) का नाम दिया जा रहा है।

जाहिर है इस नए फीचर का मकसद एंड्रॉइड डिवाइसों पर ऐप मैनेजमेंट को आसान बनाना है, जिससे गूगल यूजर्स को अपने ऐप-इकोसिस्टम को सरल तरीके से मैनेज करने व अधिक कंट्रोल हासिल करने जैसी सहूलियतें प्रदान की जा सकें।

Google Play Store – Uninstall Apps Remotely

आपको याद दिला दें, नवंबर में जारी किए गए Play Store v38.3 में गूगल की ओर से एंड्रॉइड डिवाइसों पर ऐप मैनेजमेंट को बेहतर बनाते हुए, इस फीचर को शामिल करने का वादा किया गया था। लेकिन इसमें रिमोट ऐप अनइंस्टॉलेशन फीचर नहीं दिया गया।

पर अब AndroidPolice की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दिन पहले ही पेश किए गए Play Store v38.8 में इसकी झलक देखनें को मिली है। प्ले स्टोर के इस नए वर्जन के तहत जारी किया गया यह फीचर तमाम एंड्रॉइड डिवाइसों जैसे ऑटो, पीसी, फोन, टीवी और वियरेबल आदि को सपोर्ट करता है।

Google Play Store पर Remotely Apps Uninstall करने का तरीका

हालाँकि खबरों के मुताबिक, हम यह साफ कर दें कि फिलहाल यह फीचर अभी सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। साथ ही आधिकारिक रूप से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि गूगल इस सुविधा को कब से रोलआउट करना शुरू करेगा।

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Google ने Play Store से हटाए 2500 Apps

इस बीच भारत में गूगल प्ले स्टोर से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आई है। असल में कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार की ओर से गूगल को अपने प्ले स्टोर से फर्जी लोन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप अब गूगल ने लगभग 2,500 ऐप्स को हटा दिया है।

इसकी जानकारी खुद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दी। यह लोगों को धोखाधड़ी से बचाने और भ्रामक लोन ऐप्स पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ही एक हिस्सा है।

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