Govt Approves Digital Advertisement Policy 2023: भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार (10 नवंबर, 2023) को ‘डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023’ को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पेश की गई यह नीति मुख्य रूप से केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) को डिजिटल मीडिया क्षेत्र में कैम्पेन के संचालन आदि के लिहाज से सक्षम और सशक्त बनाएगी।
मंत्रालय के मुताबिक, यह नीति केंद्र सरकार की विज्ञापन विंग, केंद्रीय संचार ब्यूरो को उभरते डिजिटल मीडिया परिदृश्य और मीडिया उपभोग को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने की सहूलिय प्रदान करेगी।
कैसे मददगार होगी Digital Advertisement Policy 2023?
यह नीति डिजिटल विज्ञापनों के तहत टेक्नोलॉजी संचालित संदेश विकल्पों के साथ विशाल ग्राहक आधार वाले डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों की मदद से टार्गेटेड रूप से नागरिक केंद्रित संदेशों को प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने में भी मददगार साबित होगी।
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केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) इस नीति के जरिए ओटीटी और वीडियो-ऑन-डिमांड क्षेत्र में एजेंसियों और संगठनों को भी सूचीबद्ध करने का काम करेगा। साथ ही सीबीसी अब देश के भीतर पॉडकास्ट और डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म के श्रोताओं की बढ़ती संख्या का भी लाभ ले सकेगा।
गौर करने वाली बात ये भी है कि इंटरनेट वेबसाइटों व प्लेटफॉर्म आदि को सूचीबद्ध करने के अलावा केंद्रीय संचार ब्यूरो अपने सार्वजनिक सेवा अभियान से संबंधित संदेशों को मोबाइल एप्लिकेशन (ऐप्स) के जरिए भी प्रसारित कर सकेगा।
हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के दौर में सार्वजनिक बातचीत के लिए चुनिंदा लोकप्रिय चैनलों में से एक बन चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, इस नीति में सीबीसी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सरकारी ग्राहकों के लिए विज्ञापन देने की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने का काम किया गया है। सीबीसी, विज्ञापन के बदले वेबसाइटों और ऐप्स को पैसे भी देगा।
यह ‘डिजिटल विज्ञापन नीति 2023’ सीबीसी को विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी पहुंच के विस्तार के लिए डिजिटल मीडिया एजेंसियों के साथ जुड़ने का अधिकार भी प्रदान करती है।
सरकार द्वारा पेश की गई यह डिजिटल विज्ञापन नीति प्रति माह न्यूनतम 2.5 लाख यूनिक यूजर्स वाली वेबसाइटों, ओटीटी और पॉडकास्ट जैसे अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों को प्रचार अभियानों के लिए सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाएगी।
सीबीसी ने वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स को मुख्य रूप से चार कैटेगॉरी में बाँटा है। इसके तहत 20 मिलियन से अधिक यूनिक यूजर्स वाली वेबसाइट व ऐप A+ कैटेगॉरी में रखी जाएँगी, जबकि 10 से 20 मिलियन यूनिक यूजर्स वाले मंचो को A कैटेगॉरी, 5-10 मिलियन वालों को कैटेगॉरी B और 0.25-5 मिलियन वालों को C कैटेगॉरी में जगह दी गई है।
ट्राई के आँकड़ों की मानें तो मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का आँकड़ा 880 मिलियन से अधिक पहुँच गया था, और वहीं इस अवधि तक टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या 1,172 मिलियन से अधिक दर्ज की गई थी।
केंद्रीय संचार ब्यूरो के बारे में!
केंद्रीय संचार ब्यूरो या कहें तो ‘सीबीसी’ केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका प्रमुख दायित्व भारत सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाने और इनसे जुड़ी जानकारियों को आम नागरिकों तक पहुँचाने से संबंधित है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह नई नीति सीबीसी को तेजी से बढ़ते डिजिटल मीडिया परिदृश्य का इस्तेमाल करते हुए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचनें की अनुमति देगी।
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