Apple Asks For ‘Solid Reason’ To Take Down Betting Apps: हाल के सालों में भारत में तेजी से अपने विस्तार की कोशिशें कर रही टेक दिग्गज कंपनी एप्पल (Apple) अब सरकार को सीधी चुनौती देती नजर आ रही है। असल में मामला सरकार के एक आदेश के जुड़ा हुआ है, जिसमें बेटिंग (सट्टेबाजी) ऐप्स को बैन करने के निर्देश दिए गए थे।
आपको शायद याद हो कि इस साल फरवरी में भारत सरकार ने बेटिंग ऐप्स पर नकेल कसने के लिए आईओएस (iOS) और एंड्रॉइड (Android) निर्माताओं को कई बेटिंग (सट्टेबाजी) ऐप्स को अपने-अपने ऐप स्टोर से हटाने के लिए कहा था।
लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल (Apple) ने भारत सरकार के इस आदेश को मानने के लिए कोई ‘ठोस कारण (सॉलिड रीजन)’ बताने को कहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के आदेश को लेकर एप्पल ने संबंधित भारतीय अधिकारियों से कहा कि उसे अपने ऐप स्टोर (App Store) से बेटिंग ऐप्स को हटाने से जुड़े निर्देश का पालन करने के लिए कोई ‘ठोस कारण’ या पुख्ता कानूनी वजह’ की जरूरत होगी।
हालाँकि खबर के अनुसार, मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा फरवरी में जारी किए गए आदेश को मानने से इनकार नहीं किया है।
क्या था आदेश?
बताते चलें कि MietY ने फरवरी 2023 में लगभग 138 बेटिंग ऐप्स की लिस्ट जारी करते हुए, एप्पल और गूगल को यह निर्देश दिए थे कि वह इन ऐप्स को अपने-अपने ‘ऐप स्टोर’ से हटा दें।
भारत सरकार ने इन बेटिंग ऐप्स को देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बताते हुए, आईटी अधिनियम की धारा 69A के उल्लंघन के चलते प्रतिबंधित करने की बात कही थी।
बताया जा रहा है, एप्पल ने इस लिस्ट के कुछ ऐप्स को तो हटा दिया है, लेकिन सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इनमें से कुछ ऐप्स जैसे Betway, Lotus 365 आदि अभी भी ऑनलाइन अपना प्रचार कर रहे हैं और इनमें से कई एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध भी हैं। दिलचस्प रूप से गूगल प्ले स्टोर से इन ऐप्स को हटा चुका है।
Apple Betting Apps Latest News: क्या है एप्पल का तर्क?
रिपोर्ट बताती है कि Apple का यह कहना है कि उसकी पॉलिसी के मुताबिक, वह इन सट्टेबाजी ऐप्स को मनमाने ढंग से नहीं हटा सकती है। कंपनी के अनुसार, इनमें से कई ऐप्स अन्य देशों में वैध व कानूनी मान्यता प्राप्त हैं ऐसे में भारत में, बिना किसी ठोस आधार के, अचानक उन्हें बंद कर देना उचित नहीं होगा।
ऐसे में कंपनी का कहना है कि सरकार उन्हें इस कदम के पीछे कोई ठोस कारण बताए या कोई कानूनी प्रावधानों को पेश करे तो इन ऐप्स को हटाया जा सकता है।
Apple के पास क्या क्या हैं विकल्प?
वैसे देखा जाए तो सरकार के आदेश को लेकर कंपनी के पास कुल तीन विकल्प मौजूद हैं। पहला ये कि कंपनी सरकार के आदेश को मानने के इनकर कर दे और उसके पीछे की वजह स्पष्ट करे। दूसरा कंपनी सरकार के इस आदेश को अदालत में चुनौती दे सकती है, (जैसा ट्विटर ने किसान आंदोलन के समय किया था)। या फिर तीसरा कि सरकार के आदेश को चुपचाप मान लिया जाए।