UP Budget 2023-24 – Startup: देश भर में तमाम राज्य अपने अपने स्तर पर स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह भी है कि मौजूदा समय में स्टार्टअप परिवेश सिर्फ बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों तक ना सिमटते हुए, देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी अपने पाँव पसार रहा है।
और इन सब के बीच अगर उत्तर प्रदेश जैसे देश के बड़े राज्य, इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए, इस दिशा में अपना योगदान देने लगें, तो यह वाकई अहम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार के नए बजट 2023-24 और उसमें स्टार्टअप्स ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधानों की।
22 फरवरी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल का बजट 2023-24 पेश किया, जिसमें स्टार्टअप्स को लेकर कई अहम ऐलान किए गए और साथ ही कुछ दिलचस्प आँकड़े भी सामने रखे गए।
सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान में यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्टार्टअप कल्चर और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए, नए बजट में कई प्रावधान किए हैं।
सरकार के अनुसार, इन प्रयासों का सीधा का मकसद, युवाओं में आत्मनिर्भर बनने में मदद करना और राज्य में स्टार्टअप ईकोसिस्टम से जुड़ी संभावनाओं का व्यापक विस्तार करने का है।
यह बताया गया कि ‘यूपी स्टार्टअप नीति-2020’ के तहत, सरकार कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन जैसे कई क्षेत्रों व उद्योगों से संबंधित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है।
UP Budget 2023 – Startup Seed Fund
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया;
“उत्तर प्रदेश में फिलहाल 50 इनक्यूबेटर और 7,200 स्टार्टअप्स अपना संचालन कर रहे हैं। और नए बजट में इनक्यूबेटरों को बढ़ावा देने के लिहाज से, सीड फंड के लिए ₹100 करोड़ आवंटित किए जा रहे हैं।”
इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स को लेकर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ अतिरिक्त फंड का भी ऐलान किया है।
इसके तहत सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति” के लिए ₹60 करोड़ का प्रावधान किया है, जबकि Agriculture Accelerator Fund के लिए सरकार ने ₹20 करोड़ का आवंटन किया है।
इसके साथ ही सरकार ने साल 2021 में शुरू की गई, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए इस बार ₹3,600 करोड़ आवंटित किए हैं, जबकि पिछली बार यह राशि ₹1,500 करोड़ थी। इस योजना के तहत राज्य में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार पात्र छात्रों को टैबलेट व स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का काम करती है।
यह बजट ऐसे वक्त में आया है जब यूपी सरकार बीतें कुछ महीनों में कई बड़े आयोजन करते हुए, राज्य में दिग्गज निवेशकों का लाने और उन्हें निवेश हेतु प्रोत्साहित करने का काम कर रही है।