Avail Finance, KreditBee lending apps are also on govt’s ban list: कल ही यह खबर सामने आई थी कि भारत सरकार ने ‘तत्काल’ और ‘आपातकालीन’ आधार पर 138 सट्टेबाजी (बेटिंग) और 94 लोन समेत 232 ऐप्स को बैन कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन सभी ऐप्स का लिंक, किसी ना किसी तरीके से चीन से था और ये अनुपालन नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।
लेकिन अब सामने आ रही जानकरियों के अनुसार, इस इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा बैन किए जाने वाले लेंडिंग (लोन) ऐप्स की लिस्ट में KreditBee, Ola के Avail Finance, Indiabulls Housing Finance Ltd जैसे बड़े नाम भी शामिल है।
Apps Ban: Avail Finance, KreditBee?
जी हाँ! असल में इस बात का खुलासा YourStory की एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार की गई टार्गेट लिस्ट के कुछ हिस्से को एक्सेस कर पाने की बात कही गई है।
बताते चलें Avail Finance का अधिग्रहण कैब सेवा प्रदाता Ola द्वारा पिछले साल अप्रैल में ही किया गया था, जिसके बाद इसे बंद करके, पिछले महीनें ही Ola Money के साथ इसका एकीकरण कर दिया गया।
वैसे रिपोर्ट के अनुसार, MeitY द्वारा तैयार की गई इस लिस्ट में PayMe, Faircent और RupeerRedee जैसे अन्य दिग्गज डिजिटल लोन प्रदाता ऐप्स के नाम भी शुमार हैं।
इतना ही नहीं बल्कि रिपोर्ट की मानें तो, हासिल किए गए लिस्ट के हिस्से में AllRummyApp, GetRummyApp और NewRummyApp जैसे तीन पत्ती और रमी प्लेटफॉर्म; Buddy Loan, True Balance, mPokket, PayRupik, Quikfinance व CashTM जैसे इंस्टेंट लोन ऐप और ट्रेडिंग ऐप VictorOption का भी नाम होने की बात सामने आई।
लेकिन फिलहाल इनमें से कई नाम अभी भी PlayStore पर नजर आ रहे हैं। और इन तमाम कंपनियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान दिए जाने की बात भी नहीं कही गई है।
इसके पहले कल सामने आई खबरों में हाई-प्रोफाइल फिनटेक स्टार्टअप्स Kissht और PayU के LazyPay को भी ब्लॉक किए जाने की बात कही गई है।
बताया जा रहा है कि देश के कई इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने LazyPay वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। इस वेबसाइट पर नजर आ रहे संदेश में कहा गया है कि यह कार्रवाई आईटी मंत्रालय के आदेश के अनुपालन के तहत की गई है।
वैसे तो पिछले कुछ सालों में सरकार कई चीनी ऐप्स को बैन कर चुकी है, लेकिन अब अचानक भारतीय स्टार्टअप्स व उनके संचालन वाले ऐप्स का लिस्ट में शामिल होना, सबको चौंका रहा है। ऐसे में हो सकता है कि कंपनी के प्रतिनिधि शायद जल्द सरकार के अधिकारियों से साथ मिलें और मुद्दे को समझने व सुलझाने की कोशिश करें।
ख़बरों के मुताबिक, सरकार उन सभी लोन ऐप्स के ख़िलाफ भी कार्यवाई करने जा रही है, जिनके ख़िलाफ ग्राहकों के उत्पीड़न संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
इसके पहले कल सामने आई जानकरियों के मुताबिक, सरकार ने 232 ऐप्स पर कार्यवाई करते हुए, इन्हें आईटी अधिनियम की धारा 69 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, क्योंकि इनमें कथित रूप से ऐसी चीजें मिलीं, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।
कुछ समय पहले ऐसे कई मामले सामने आए थे कि कुछ लोन ऐप्स अपने ग्राहकों (उधारकर्ताओं) से जबरन वसूली व अन्य तरिकों से उनका उत्पीड़न कर रही हैं। इसलिए इस कार्यवाई को उससे जोड़ कर भी देखा जा रहा है।
कथित रूप से चीन से संबंधित कुछ लेंडिंग ऐप्स पर, वसूली के नाम पर, ग्राहकों को धमकी भरे मैसेज भेजना, उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके, उसे वायरल करने की धमकी देना और उनके मोबाइल कांटैक्ट को एक्सेस कर, उन्हें मैसेज भेज कर शर्मसार करने जैसे मामले तक सामने आए हैं।
लेकिन ये मामले तब ज़्यादा सुर्ख़ियो में आए जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसे ही उत्पीड़न के शिकार कुछ लोगों द्वारा आत्महत्या तक करने की खबर सामने आई, जिन्होंने ऐसी ऐप्स ये लोन लिया या फिर सट्टेबाजी करने वाले ऐप्स में अपने सभी पैसे हार गए।
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