भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए MeitY को ‘नोडल मिनिस्ट्री’ के तौर पर किया गया नियुक्त

MeitY – Nodal Ministry for Online Gaming Sector: देश का ऑनलाइन गेमिंग बाजार भले नया हो, लेकिन ये काफी रफ्तार से व्यापक रूप ले रहा है। ऐसे में भारत सरकार बीतें कुछ समय से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को विनियमित (रेगुलेट) करने के प्रयास कर रही है।

इसी कड़ी में अब भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से संबंधित मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को नोडल मिनिस्ट्री (मंत्रालय) के रूप में नियुक्त किया है। सरकार को उम्मीद है यह कदम ऑनलाइन गेमिंग जगत को एक नियामक ढांचा प्रदान करने में मददगार साबित होगा।

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वैसे सरकार ने इस साल की शुरुआत से ही ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, लेकिन इस काम में जो एक सबसे बड़ी रुकावट थी, वह ये कि इस इंडस्ट्री के लिए कोई ‘नोडल मिनिस्ट्री’ मौजूद नहीं थी, जो इससे जुड़े मुद्दों की देखरेख कर सके।

MeitY appointed as nodal ministry for Indian online gaming sector 

असल में अब तक देश का ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र से जुड़े मामलों को कई मंत्रालय एक साथ मिलकर संबोधित करते थे, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB), और खेल मंत्रालय तक शामिल थे।

आपको बता दें सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए तैयार किए जा रहे नियमों पर काम करने और साथ ही इस क्षेत्र के लिए एक ‘नोडल मिनिस्ट्री’ तय करने के मकसद के साथ मई 2022 में सात सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने की।

इस टास्क फोर्स ने देश में स्किल आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म, उद्योग से संबंधित संघों, वकीलों और गेमर्स के साथ कई दौर की चर्चा की है, ताकि नए उभरते ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को भी तय नियमों का एक ढाँचा प्रदान किया जा सके।

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बताते चलें कि  26 दिसंबर को प्रकाशित गजट अधिसूचना के अनुसार, मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट के आयोजनों के हिस्से के रूप में उभरता हुआ ई-स्पोर्ट्स (e-Sports) क्षेत्र अब युवा मामलों और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आएगा।

गौर करने वाली बात ये है कि यह कदम ऐसे समय में लिया गया है, जब महामारी के चलते तेजी से बढ़े ऑनलाइन उपयोगकर्ता आधार के बीच भारत का ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र भी ऐप डाउनलोड और राजस्व, दोनों मामलों में व्यापक वृद्धि दर्ज करता नजर आया है।

हाल में ही यह खबर भी सामने आई थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने केवल स्किल आधारित गेम्स को आगामी नए नियमों के दायरे में लाने और ‘गेम आफ चांस’ को इन नियमों से बाहर रखने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

सरल शब्दों में कहें तो किसी भी तरह के ऑनलाइन गेम्स, जिनसे वास्तव में पैसा कमाया जा सकता है वह सभी गेम्स भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए नियमों के दायरे में आएँगें और उनके लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।