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अब भारत में ‘यूज़र जनरेटेड कॉन्टेंट’ को लेकर Twitter को नहीं मिलेगी ‘इम्यूनिटी’

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Twitter loses immunity in India?: एक बार फिर से सरकार ने कोर्ट में अपनी एक फाइलिंग में ये साफ़ कर दिया है कि भारत के नए आईटी नियमों का पालन सुनिश्चित न करने के चलते, माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर (Twitter) से प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट होने वाले यूज़र जनरेटेड कॉन्टेंट (यानि उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की जाने वाली सामग्री) को लेकर दिए जाने वाला क़ानूनी संरक्षण (इम्यूनिटी) छिना जा चुका है।

ये इसलिए भी ख़ास है क्योंकि पहली बार भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से ये कहा है कि नए क़ानूनों का पालन न करने पर Twitter India भारत में जवाबदेही को लेकर अपनी Immunity (संरक्षण) खो चुकी है।

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अब ज़ाहिर है सरकार की तरफ़ से इस ऐलान के बाद इस अमेरिकी कंपनी के लिए भारत में प्लेटफ़ॉर्म का संचालन करना मुश्किल हो जाएगा।

Twitter loses immunity in India over user-generated content

आप ख़ुद सोचिए Twitter जैसे दिग्गज़ प्लेटफ़ॉर्म पर कितने ही यूज़र्स कितने तरीक़े के पोस्ट करते हैं, और नए ऐलान का मतलब ये है कि कंपनी को किसी भी ग़ैर-क़ानूनी पोस्ट के लिए क़ानूनी रूप से जवाबदेह माना जाएगा, भले वह पोस्ट किसी यूज़र ने ही क्यों न किया हो।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में 5 जुलाई को दायर की गई एक फाइलिंग को बताया कि ट्विटर (Twitter) से ये Immunity नए आईटी नियमों, 2021 (New IT Rules, 2021) का तय समयसीमा पर पालन ना करने को लेकर छिनी गई है।

असल में कोर्ट में ये मुद्दा एक ट्विटर यूज़र्स द्वारा प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ कथित रूप से मानहानि संबंधित ट्वीट्स के बारे में शिकायत करने को लेकर उठा, जिसमें ये भी कहा गया कि कंपनी नए कानून का पालन नहीं कर रही है, जिसके तहत उसको कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी।

इस बीच Twitter बीते कुछ समय से लगातार यह कहता चला आ रहा है कि संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और इससे पहले Twitter ने उन पदों पर अंतरिम रूप से नियुक्ति की भी कोशिशें की है।

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25 मई भारत में लागू हुए नए आईटी नियम, अब ख़ासकर बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफ़ॉर्म पर जाने वाले कंटेंट, उसके रेग्युलेशन, ग़ौर-क़ानूनी कंटेंट को लेकर की गई कार्यवाई आदि के लिए अधिक जवाबदेह बनाते हैं।

और बीतें कुछ दिनों में भारत के प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद कई बार Twitter पर जानबूझकर कानून की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए सभी सोशल मीडिया फर्मों को नए नियमों का पालन करने की नसीहत देते नज़र आते रहें हैं।

लेकिन पिछले कुछ महीनों में सरकार और Twitter के बीच लगातार खींचातान बढ़ती नज़र आ रही है। इस कड़ी में ट्विटर इंडिया के ऑफ़िस में दिल्ली पुलिस की दस्तक से लेकर भारत के कुछ राज्यों में कंपनी व कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, मनीष माहेश्वरी के खिलाफ़ विभिन्न मामलों में पुलिस शिकायतों का दर्ज होना तक शामिल है।

इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य ने माहेश्वरी के खिलाफ दर्ज पुलिस शिकायत को लेकर निचली अदालत से कार्रवाई पर रोक संबंधित आदेश के बाद, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। वहीं हाल ही में ही कंपनी के एमडी सहित अन्य लोगों के ख़िलाफ़ नफरत फैलाने जैसे आरोपों के तहत भी पुलिस शिकायत का मामला सामने आया है।

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