Twitter Interim Resident Grievance Officer: ऐसा लगता है कि ट्विटर (Twitter) की भारत में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। सरकार के साथ पहले से ही विवादों में उलझी हुई Twitter को अब एक और झटका लगा है, क्योंकि कंपनी द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए अंतरिम शिकायत अधिकारी (Interim Resident Grievance Officer) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
असल में भारत के नए Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नियमों के तहत 50 लाख से अधिक यूज़र्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को कम से कम तीन अधिकारियों, चीफ़ कंप्लायंस ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीविएंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट ऑफ़िसर को देश में नियुक्त करना अनिवार्य है।
ऐसी तमाम ख़बरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल से!: (टेलीग्राम चैनल लिंक)
लेकिन अब इनमें से Twitter India के नवनियुक्त अंतरिम रेजिडेंट ग्रीविएंस ऑफिसर (शिकायत अधिकारी), धर्मेंद्र चतुर (Dharmendra Chatur) ने रिपोर्ट्स के मुताबिक़ अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है।
असल में अब ट्विटर की आधिकारिक वेबसाइट पर धर्मेंद्र चतुर का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि नियमों के अनुसार कंपनी को अपनी वेबसाइट पर ऊपर बताए गए तीनों अधिकारियों के नाम और कांटैक्ट एड्रेस देने होंगें।
बता दें ट्विटर ने चीफ़ कंप्लायंस ऑफिसर और रेजिडेंट ग्रीविएंस ऑफिसर को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया है और कंपनी इन पदों पर लोगों की स्थायी भर्ती के प्रयास कर रही है।
Twitter Interim Resident Grievance Officer – Dharmendra Chatur
इतना साफ़ कर दें कि Twitter ने अब तक इस मामले पर कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। पर दिलचस्प है धर्मेंद्र चतुर द्वारा इस्तीफा देने का वक्त।
हम सब खाफ़ी दिनों से देख रहें हैं कि बीते कुछ समय से क़रीब हर हफ़्ते Twitter और भारत सरकार के बीच किसी न किसी मुद्दे पर तलवार खिंचती नज़र आती रही है।
फिर बात भले मनिप्युलेटेड मीडिया (Manipulated Media) केस में ट्विटर के दिल्ली ऑफ़िसों में पुलिस की छापेमारी का क़िस्सा हो या नए नियमों का पालन न करने पर Twitter का मध्यस्थ (Intermediary Status) छिननें की बात।
और तो और वायरल वीडियो प्रकरण में Twitter India के MD, मनीष माहेश्वरी (Manish Maheshwari) को पुलिस स्टेशन में हाज़िर होने का नोटिस और कुछ ही दिन पहले कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को अस्थाई तौर पर लॉक करने का मामला भी कंपनी और सरकार के बीच कि खाई को बढ़ता ही नज़र आ रहा है।