माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने कनाडाई-पंजाबी गायक जैज़ी बी (Jazzy B) सहित चार लोगों के ट्विटर अकाउंट को देश में प्रतिबंधित कर दिया है। कहा ये जा रहा है कि इन लोगों ने सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध करने वाले किसानों के समर्थन में लगातार ट्वीट किए थे।
दिलचस्प ये है कि पिछली कई बात की तरह इस बार भी, इन अकाउंट्स को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के तहत सरकार के अनुरोध पर ही प्रतिबंधित किया गया है। ट्विटर की मानें तो 6 जून को भारत सरकार द्वारा किए गए कानूनी अनुरोध के चलते ये क़दम उठाया गया है।
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अब आप सोच रहें होंगें कि इस बात की पुष्टि कैसे हुई? तो आपको बता दें ट्विटर (Twitter) ने अपने लुमेन डेटाबेस (Lumen Database) पर इन प्रतिबंधों और इसके लिए किए गए अनुरोधों की पुष्टि की है।
ये Twitter का Lumen Database क्या है?
Twitter ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसका नाम है Lumen Database, इसको आप मोटे तौर पर कंपनी द्वारा पारदर्शिता बरतने के लिए उठाए गए एक क़दम के रूप में देख सकते हैं। यह एक ऑनलाइन स्टोरेज है जहाँ कंपनी कानूनी शिकायतों का विश्लेषण करते हुए, कंटेंट या अकाउंट प्रतिबंधित करने के लिए प्राप्त तमाम सरकारी अनुरोधों को स्टोर करती है, जिनको कोई भी देख सकता है।
Twitter पर Jazzy B के अलावा और कौन से अकाउंट हुए ब्लॉक?
Twitter ने सरकार के क़ानूनी अनुरोध पर जिन चार अकाउंट को ब्लॉक किया है, उसमें जैज़ी बी (Jazzy B) के अलावा हिप-हॉप कलाकार एल-फ्रेश द लायन (L-Fresh the Lion), कैलिफ़ोर्निया सिख यूथ एलायंस (California Sikh Youth Alliance) और @Tarande61695394 शामिल हैं।
अब एक ग़ौर करने वाली बात, इन अकाउंट को ट्विटर ने Geo-Restrict किया है, मतलब कि इन अकाउंट्स को भारत की सीमा के बाहर की IPs के ज़रिए सामान्य रूप से एक्सेस किया जा सकता है।
ट्विटर vs भारत सरकार
लेकिन ये खबर अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि फ़िलहाल मनिप्युलेटेड मीडिया (Manipulated Media) से लेकर नए सोशल मीडिया क़ानूनों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार आमने-सामने हैं।
ट्विटर ने हाल ही में भारत में अपने ऑफ़िसों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दी गई दस्तक के बाद से इस “डराने-धमकाने की रणनीति के उपयोग” और “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता” के साथ ही अपने भारतीय कर्मचरियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की थी।
इस बीच भारत सरकार ने बीते शनिवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि अगर ट्विटर नए नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके ख़िलाफ़ वैधानिक कार्यवाई की जा सकती है। इसके बाद नए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ट्विटर ने सरकार से थोड़ा और समय माँगा है।
वहीं ट्विटर कहता है कि जब भी कंपनी को कोई वैध कानूनी अनुरोध प्राप्त होता है, तो वह अपने स्वयं के नियमों और स्थानीय कानूनों दोनों के तहत उसकी समीक्षा करके, तभी कोई निर्णय लेती है।