Indian Govt Panel For Crypto Regulations: बीते कुछ महीनों में दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बाज़ार काफ़ी गर्म सा रहा है और ऐसे में भारत में भी इस विषय पर हलचल शुरू हो गई है। और अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने या आसान भाषा में कहें तो इसको लेकर नियम आदि बनाने की संभावना का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का एक नया पैनल बना सकती है।
दिलचस्प ये है कि 2019 में पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग की अध्यक्षता वाली एक कमेटी द्वारा क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण बैन की सिफ़ारिशें की गईं थीं और साथ ही इसकी ट्रेडिंग आदि को भी आपराधिक घोषित करने तक की चर्चा शुरू हो गई थी।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीते कुछ समय से तमाम क्रिप्टोकरेंसी जैसे Bitcoin, Ethereum, Dogecoin आदि की लोकप्रियता और भारतीय युवाओं की इस ओर बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए सरकार इस पर पूर्ण बैन लगाने के बजाए, इसको लेकर कह ठोस नियम बनाने को बेहतर समझ रही है।
Govt Panel For Crypto Rule in India
ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ ये नया पैनल या कमेटी क्रिप्टो क्षेत्र की लोकप्रिय तकनीकी, ब्लॉकचेन के इस्तेमाल सम्बंधित संभावनाओं को लेकर भी अपने सुझाव दे सकती है और साथ ही क्रिप्टो को किसी करेंसी के बजाए एक डिजिटल संपत्ति के रूप में विनियमित करने के तरीके भी सुझाने की ज़िम्मेदारी सम्भालतीं नज़र आएगी।
ग़ौर करने वाली बात ये भी है कि रिपोर्ट में सूत्रों ने बताया है कि इस पैनल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित “डिजिटल रुपये (Digital Rupee)” के संचालन के तरीकों का अध्ययन करने के लिए भी कहा जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार बताया गया कि सरकार के अनुसार सुभाष गर्ग के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा की गई सिफारिशें पुरानी हैं और पूर्ण बैन के बजाय क्रिप्टो के इस्तेमाल पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है।
भारत में बढ़ती क्रिप्टो ट्रेडिंग के चलते जल्द बन सकते हैं नियम
इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर वित्त मंत्रालय भी इसकी बढ़ती मात्रा के चलते इससे जुड़े जोखिमों आदि को लेकर चिंतित है।
सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्रालय द्वारा देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग के बढ़ते वॉल्यूम पर निगरानी रखी जा रही है और इससे जुड़े जोखिमों आदि को लेकर स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत भी की जा रही है।
एक अन्य सूत्र ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीम को इस महीने के अंत में क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पेस में चल रहे विकास के बारे में जानकारी देने की उम्मीद है, जो कि निरंतर खुदरा मांग पर क्रिप्टो एक्सचेंजों पर बड़े पैमाने पर कर्षण के बीच है।
भारत सरकार के नए क्रिप्टो पैनल के मेंबर्स?
इस बीच वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के भी इस नए पैनल में बतौर सदस्य शामिल हो सकने की अटकलें भी सामने आई हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ भी पुख़्ता रूप से नहीं कहा जा सकता है, फ़िलहाल ये मात्र अटकलें ही हैं।
आपको बता दें, Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 मार्च में संसद के बजट सत्र में पेश किया जाना था। लेकिन बाद में इसको फ़िलहाल सार्वजनिक न किए जाने के कारण टाल दिया गया था।
लेकिन अब संभावना ये जताई जा रही है कि प्रस्तावित कानून आगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि ये ड्राफ़्ट बिल गर्ग कमेटी की सिफारिशों पर आधारित हो सकता है।
अटकलों के अनुसार इस ड्राफ़्ट बिल में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जाएगा और न ही इसको अपराधीकरण की कैटेगॉरी में रखा जाएगा।
याद दिला दें 2018 में RBI ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिए थे कि वह अपने ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड करने से बैन कर दें।
लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में भारतीय क्रिप्टो उद्यमियों और IAMAI द्वारा दायर एक याचिका के बाद इस बैन को हटा दिया था।
इस बीच कल ही सामने आई ख़बर के मुताबिक़ ब्लॉकचेन बाज़ार में एक लोकप्रिय भारतीय नाम Polygon के मार्केट कैप का आँकड़ा $10 बिलियन तक पहुँच गया है। और अब इसकी वैल्यूएशन क़रीब $13 बिलियन बताई जा रही है।
इतना ही नहीं बल्कि ये अब Coinmarketcap.com के अनुसार दुनिया के Top 20 Crypto Tokens में भी शुमार हो चुका है।
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