भारत हमेशा से ही क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर असमंजस की स्थिति में नज़र आया है, लेकिन अब सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, जिसके बाद हो सकता है देश में क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों और निवेश करने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिले।
असल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संकेत दिया है कि केंद्र सरकार डिजिटल करेंसी पर कोई पूर्ण प्रतिबंध लगाने नहीं जा रही है और इसको लेकर सरकार अभी भी अपनी राय तैयार कर रही है।
वित्त मंत्री ने साफ़ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार नई तकनीकों को लेकर प्रयोग करने करने का विचार रखती है न कि उन्हें पूरी तरह से दरकिनार करने का।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और कैबिनेट सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही देश में क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य को लेकर कोई फ़ैसला किया जाएगा।
FM Nirmala Sitharaman on Cryptocurrency
असल में CNBC-TV18 के IBLA टाउनहॉल में वित्त मंत्री ने कहा;
“भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ क्रिप्टोकरेंसी को लेकर काफ़ी बातचीत और चर्चाएं हो रही हैं। RBI इस बात पर ग़ौर कर रहा है कि किस तरह की अनधिकृत क्रिप्टोकरेंसी को लेकर योजना बनाई जाए और उसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है।”
“और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्रिप्टो क्षेत्र की तकनीकों को लेकर प्रयाग के संदर्भ में सभी संभावनाओं को खंगाला जा सके।”
इस बीच वित्त मंत्री ने कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार का क़दम काफ़ी मापा-तौला सा होगा। उन्होंने साफ़ कहा कि इन नई तकनीकों को लेकर दुनिया भर से तरह तरह के फ़ीडबैक देखने को मिल रहे हैं और ये सच ये भी है कि तेज़ी से बदलती तकनीकों के जमाने में देश के ढोंग कर सकता है कि उसको इन तकनीकों की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन दिलचस्प ये है कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर वित्त मंत्री की ये टिप्पणी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की टिप्पणी के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि RBI के पास डिजिटल करेंसी को लेकर आरक्षण है।
उन्होंने कहा था कि RBI अपनी ख़ुद की डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा था और वह ब्लॉकचेन तकनीक को भुनाना चाहता है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि उन्होंने ही कहा कि
“हमें क्रिप्टोकरेंसी के बारे में कुछ विषयों पर चिंताएं ज़रूर हैं।”
ख़ैर! ज़ाहिर है वित्त मंत्री का ये बयान देश में क्रिप्टोकरेंसी धारकों को कुछ राहत ज़रूर देगा, क्योंकि बीते कुछ दिनों से ऐसी ख़बरें आ रही थीं कि सरकार इस पर पूरी तरह से बैन लगाने जा रही है, जिसके बाद से ही इसके संबंधित कंपनियों और निवेशकों की चिन्ताएँ बढ़ने लगी थीं।
यह रुख असल में केंद्र सरकार की उस मंशा को भी दर्शाता है, जिसके तहत ये सामने आया था कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक नया बिल (The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) पेश कर सकती है।
असल में रिपोर्ट्स के मुताबिक़ एक अंतर-मंत्रालय समिति (IMC) ने भारत में बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। और उसी समिति ने RBI द्वारा रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी को शुरू करने की भी सिफ़ारिश की है।
इस बीच वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) के नए बयान को लेकर CoinDCX के फ़ाउंडर और सीईओ, सुमित गुप्ता ने कहा,
“बेशक वित्त मंत्री का बयान एक उत्साहजनक संकेत है। हम भारत के कुछ प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईटी से बाहर निकलने वाली कुछ बेहतरीन प्रतिभाओं के साथ 100+ कर्मचारियों वाली कंपनी हैं। इस क्षेत्र में वित्त मंत्री के प्रयास को कोई भी सहायता प्रदान करने के लिए हमारे पास बैंडविड्थ, डेटा और संसाधन हैं।”
आपको बता दें RBI ने 2018 में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्रिप्टोकरेंसी नीतियों के साथ आने के लिए कहा था। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने RBI ने क्रिप्टोकरेंसी पर लगाए गए बैन को ख़त्म कर दिया था।
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