आज लोकसभा में पेश हुए केंद्रीय बजट 2021 के भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम घोषणाएँ की हैं। यह बजट कई मायनों में खास था क्योंकि इसे कोरोनोवायरस महामारी जैसी चुनौतियों के बीच पेश किया जा रहा था। ऐसे में कई लोगों की निगाहें इसको लेकर होने वाली घोषणाओं पर टिकी थीं।
आपको बता दें देश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो आइए डालते हैं एक नज़र कि इस बजट में क्या कुछ रहा ख़ास और कैसे बजट में रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास, योजनाओं के लिए आवंटन, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने आदि चीज़ों को लेकर पेशकश की गई;
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के Aatmanirbhar अभियान के तहत COVID महामारी से निपटने के लिए ₹27.1 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, जिसकी वजह से आर्थिक हालातों में सुधारों में तेज़ी नज़र आई।
– इस यूनियन बजट में, वित्त मंत्री ने ₹64,180 करोड़ के साथ “आत्मानिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम” शुरू करने का भी ऐलान किया, जो “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” से अलग चलाया जाएगा।
– वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में दो COVID-19 टीके (COVAXIN और Covishield) फ़िलहाल पेश किए जा चुके हैं लेकिन इसके साथ ही जल्द दो और टीके लॉन्च किए जाएंगे।
– 2021-22 के बजट में GAIL (India) Ltd, Indian Oil Corp (IOC) और HPCL की पाइपलाइनों का विमुद्रीकरण किया जाएगा।
– साथ ही वित्त मंत्री ने 2021-22 वित्तीय वर्ष में COVID-19 टीकाकरण को लेकर सरकार द्वारा ₹35,000 करोड़ के निवेश की बात कहीं और साथ ही उन्होंने का कि इसको लेकर आगे भी निवेश जारी रखा जाएगा। असल में स्वास्थ्य आदि के लिए इस बार के बजट का व्यय ₹2.23 लाख करोड़ तय किया गया है। इसमें ₹94,452 करोड़ के साथ 137 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
– इसके साथ ही वित्त मंत्री ने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को इस्तेमाल से हटाने के लिए बहुप्रतीक्षित “स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति” की घोषणा भी की है। इसके अनुसार निजी वाहनों को हर 20 साल बाद फिटनेस टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा, वहीं कमर्शियल वाहनों के लिए ये सीमा 15 साल होगी।
– 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ₹5.54 लाख करोड़ करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में यही ₹4.12 लाख करोड़ था।
– मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार संभावित ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रीकरण शुरू करेगी। मतलब इनके सहारे भी सरकार अपने कोश में राजस्व जोड़ने का प्रयास करती नज़र आएगी।
– सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए ₹18,000 करोड़ की योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री के अनुसार दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का 100% विद्युतीकरण हो जाएगा।
– उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे के लिए ₹1,10,055 करोड़ का रिकॉर्ड बजट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें से ₹1,07,100 करोड़ 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए होंगे।
– केंद्र ने यह भी कहा कि मुफ्त रसोई गैस रसोई गैस योजना, उज्ज्वला को एक करोड़ और लाभार्थियों तक बढ़ाया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ऑटोमोबाइल्स को CNG उपलब्ध कराने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और घरों में पाइप कुकिंग गैस का विस्तार 100 और जिलों तक किया जाएगा।
– इसके साथ ही सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की योजना का भी ऐलान किया है।