राजनीतिक हवाओं और सरकार का बदलना अक्सर व्यापारियों और उद्योगपतियों को थोड़ा परेशान करता नज़र आता है।
और जब बात भारत की हो तो यह अक्सर देखने को मिल जाता है कि नई सरकार पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई अधूरी परियोजनाओं पर थोड़ा ब्रेक लगाने की कोशिश करे।
और अब ऐसा ही कुछ नज़र आया है भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में भी, जहाँ सरकार ने Virgin Hyperloop One के हाइपरलूप ट्रैक को थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहा है।
जी हाँ! हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में हाल ही में ही सरकार बदली है और अब बनी नई सरकार ने पिछली सरकारों की सभी स्वीकृत परियोजनाओं की जांच के आदेश दिए हैं, और इसी के चलते अब एक बार फ़िर से प्रस्तावित मुंबई-पुणे हाइपरलूप ट्रैक प्रोजेक्ट पर थोड़ा ब्रेक लगता नज़र आ रहा है।
दरसल मौजूदा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बयान से ऐसा नज़र आता है कि सरकार फ़िलहाल मुंबई के लिए हाइपरलूप पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए क्यूंकि इस परियोजना के बारे में पूछे जाने पर पवार (जिनके पास वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी है) ने कहा कि इसे अभी तक दुनिया में कहीं भी लागू नहीं किया गया है। उन्होनें कहा,
“इसे पहले कहीं लागु होने दीजिए। इसे विदेशों में कम से कम 10 किमी की दूरी तक में सफल रूप से कार्य करने दीजिए।”
“मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमारी सरकार इसको रोकने जा रही है, लेकिन इसके अन्य जगह सफ़ल रूप से कार्य करने के बाद ही राज्य में इसका आगाज करना सही होगा।”
“हमारे पास हाइपरलूप के टेस्टिंग की कोई क्षमता मौजूद नहीं है। इसलिए फ़िलहाल हम परिवहन के अन्य साधनों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस बीच अगर यह तकनीक विदेशों में सफल साबित हुई तो फ़िर इसके बारे में विचार किया जायेगा।”
आपको बता दें Virgin Hyperloop One उन कुछ चुनिदा कंपनियों में से एक है जिन्होंने इस हाइपरफास्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेप्ट को विकसित करने का बीड़ा उठाया है।
पिछली सरकार में इस कंपनी के साथ मुंबई और पुणे के बीच एक कमर्शियल ट्रैक के निर्माण और संचालन की मंशा से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गये थे। कंपनी का दावा था कि इससे वर्तमान में तीन घंटे का यह सफ़र 20 मिनट में तय किया जा सकेगा।
आपको बता दें Hyperloop एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में सबसे पहले 2012 में सभी के पसंदीदा अरबपति आविष्कारक, Elon Musk ने चर्चा की शुरुआत की थी। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को वास्तविकता का रूप देने के लिए कॉरपोरेट्स और स्टार्टअप्स से आगे आने की अपील भी की थी।