काफ़ी समय से चली आ रही अटकलों पर विराम लगाते हुए भारत की केंद्र सरकार ने बुधवार को Personal Data Protection बिल को मंजूरी दे दी है।
जी हाँ! सरकार काफी समय से इस दिशा में काम कर रही थी। इस बिल के तहत सार्वजनिक और निजी संस्थाओं/कंपनियों द्वारा प्रोसेसिंग सहित पर्सनल डेटा के रखरखाव की एक रुपरेखा तैयार की गई है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया और इस बिल को पास किया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि
“इस बिल को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। बिल में पर्सनल डेटा के स्टोरेज से लेकर प्रोसेसिंग, व्यक्तियों की सहमति, दंड और क्षतिपूर्ति, आचार संहिता और एक कोड ऑफ़ कंडक्ट सहित व्यापक दिशानिर्देश शामिल किये गये हैं।”
आपको याद दिला दें कि पिछले हफ्ते आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार जल्द ही संसद में एक मजबूत और संतुलित पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश करेगी।
दरसल सरकार का दावा है कि भारत कभी भी Data Sovereignty से समझौता नहीं करेगा।
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